अरे देवा... राज्यातील लॉकडाऊन चार-पाच महिने लांबणार?

देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई: देशभरातील कोरोनाची परिस्थिती, टाळेबंदी आणि तिचा देशाच्या अर्थकारणावरील परिणाम या सद्यस्थितीवर भाष्य करणारा एक अहवाल 'लेव्हर्स फॉर चेंज' या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. देशभरातील तब्बल ६५ टक्के तालुक्यांमध्ये जाऊन पाहणी केल्यानंतर त्यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातील निष्कर्षानुसार राज्यातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता राज्यातील लॉकडाऊन पुढील चार ते पाच महिने वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच देशाची अर्थव्यवस्था मार्च २०२२च्या आधी रुळावर येणे कठीण असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. 

देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी १४ टक्के वाटा हा एकट्या महाराष्ट्राचा असतो. याच महाराष्ट्रात देशातील रुग्णसंख्येच्या तब्बल ३६ टक्के रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोनामुळे मोठा फटका बसला आहे. त्यातही महाराष्ट्राच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ४५ टक्के एवढं उत्पन्न ज्या जिल्ह्यांमधून येतं, त्या मुंबई, ठाणे आणि पुणे या तीनही जिल्ह्यांचा समावेश रेड झोनमध्ये असल्याने तिथले उद्योगधंदे ठप्प आहेत. 

याशिवाय, राज्याच्या उत्पन्नापैकी ५४ टक्के उत्पन्न हे सेवा क्षेत्रातून येते. हे सेवा क्षेत्र मुंबई महानगर प्रदेशात जास्त आहे. या क्षेत्रातील ६० टक्के उद्योग बंद असल्याने त्याचा परिणाम राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. त्याशिवाय उत्पादन क्षेत्राचा वाटा २७ टक्के एवढा असून हे क्षेत्र प्रामुख्याने पिंपरी-चिंचवड, मुंबई आणि ठाणे या परिसरात एकवटले आहे. कृषी क्षेत्रालाही लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला असून आंबा, द्राक्षे आणि डाळींब यांच्या उत्पादकांना तब्बल ४० टक्के एवढं प्रचंड नुकसान सोसावे लागेल. मात्र, राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलल्यास कृषी क्षेत्र या संकटातून लवकर सावरु शकते. मात्र, जुलै महिन्यात राज्यातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याचा अंदाज असल्याने त्यानंतरच्या दोन ते तीन महिन्यांपर्यंत महाराष्ट्राचा गाडा रुळावर येणं कठीण आहे. 

राज्यांबरोबरच या संस्थेने देशातील आर्थिक चित्राचाही अंदाज दिला आहे. या अंदाजानुसार २०२२च्या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था रूळावर येण्याची शक्यता आहे. देशातील बहुतांश शहरं २०२१च्या अखेरपर्यंत पुन्हा जोमाने उभी राहतील, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.