Maharashtra Monsoon Session 2023 : 'सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही'; पूरस्थितीवरुन मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन

Maharashtra Monsoon Session 2023 : आज विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याचा शेवटचा दिवस असून विधानसभेत मुंबईतील गिरणी कामगरांच्या प्रलंबित प्रश्नावर, बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या समस्या, मुंबईत वाढत्या आगीच्या घटना, संभाजीनगर जिल्ह्यात तरूणांकडून मुलींच्या छेडछाडीचे वाढते प्रकार यासह विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. तसंच राज्यातील पूरग्रस्त स्थितीबाबत सरकार निवेदन करण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांचा प्रश्न यावर विधानपरिषदेत चर्चा होणार आहे.

वेगवेगळ्या जातीचे प्रमाणपत्र बोगस घेऊन नोकरीसाठी वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे मूळ जातीतील नागरिक वंचित राहत आहे. यावर कारवाई करण्यात येईल का असा प्रश्न आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधान परिषदेत विचारला होता. यावर उत्तर देताना, "बोगस प्रमाणपत्र घेऊन अनेक जण नोकरीमध्ये सामील झाले असतील तर अशा लोकांची माहिती चौकशी केली जाईल. त्याचप्रमाणे यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करून चौकशी केली जाईल," अशी माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

सध्या राज्यभरात पावसाचा वेग वाढला असून काही भागात अतिवृष्टी आणि पुराच्या पाण्यामुळे नागरिकांच्या घरांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने नेहमीच अशा प्रसंगात आपत्तीग्रस्तांना मदतीचा हात दिला असून नुकसानीसाठी प्रती कुटुंब दहा हजार रुपये वाढीव मदतीची आणि दुकानदार, टपरी धारक यांना सुद्धा आर्थिक मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली.  

ही वाढीव मदत जून ते ऑक्टोबर, 2023 या चालू पावसाळ्यातील नैसर्गिक आपत्तीसाठी देण्यात येईल. विधानसभेत केलेल्या निवेदनात मुख्यमंत्र्यांनी वाढीव मदतीबाबत माहिती दिली. 

प्रति कुटुंब 10 हजार रुपये

सध्या घर पाण्यात बुडालेले असल्यास, घरे पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा पूर्णपणे पडले असल्यास कपडयांच्या नुकसानीकरिता प्रति कुटुंब 2500 रुपये आणि घरगुती भांडी/वस्तु यांच्या नुकसानीकरिता प्रति कुटुंब 2500 रुपये असे 5 हजार रुपये देण्यात येतात. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची अट शिथिल करून ही रक्कम आता दुप्पट करण्यात येत आहे. कपड्यांचे नुकसान आणि घरगुती भांडी कुंडीच्या नुकसानीसाठी आता 10 हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

दुकानदारांना 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत

नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीत दुकानदारांना राज्य आपत्ती निधीत कुठलीही मदत होत नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांना कुठलाही दिलासा मिळत नाही, ही बाब लक्षात घेऊन आम्ही त्यांनाही आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला आहे. दुकान पाण्यात बुडालेले असल्यास, दुकान पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा दुकानांचे संपूर्ण नुकसान झाले असल्यास अशा दुकानदारांना पंचनाम्याच्या आधारे नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत देण्यात येईल. जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्ड धारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदारांना ही मदत मिळेल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. 

टपरीधारकांना 10 हजार रुपयांपर्यंत मदत

मुख्यमंत्र्यांनी केवळ दुकानदारच नाही तर टपरीधारकांसाठी  सुद्धा मदत जाहीर केली. ते म्हणाले की, छोट्या छोट्या टपऱ्यांमधून व्यवसाय करणारे आणि कुटुंब चालवणारे अनेक जण आहेत. अशा नुकसानग्रस्त टपरीधारकांना राज्य आपत्ती निधीत कुठलीही मदत होत नाही. आता अशा टपरीधारकांना सुद्धा पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10 हजार रुपये  पर्यंत विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत देण्यात येईल.  जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा अधिकृत नोंदणीकृत व परवानाधारक  टपरीधारकांना ही मदत देण्यात येईल.