आरक्षणावरुन देशात पुन्हा वाद पेटणार? रोहिणी आयोगाच्या अहवालावरुन मतभेद

OBC Reservation : आरक्षणावरुनच देशात पुन्हा नवा वाद होण्याची चिन्ह आहेत.. कारण आरक्षित घटकांमधल्याच अनेक जाती आरक्षणापासून (Reservation) वंचित असल्याचं वारंवार समोर आलंय. ओबीसी (OBC) समाजामध्येही हेच घडलंय. देशभरात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण लागू आहे. मात्र ओबीसींमध्येच तीन हजारांपेक्षा जास्त जाती आहेत. तेव्हा आरक्षणाचा जास्त लाभ हा ओबीसींमधल्या प्रगत जातींनाच मिळत असल्याचा दावा केला गेला. आरक्षणातला हा अन्याय दूर करण्यासाठी 2017 मध्ये थेट तत्कालीन राष्ट्रपतींनीच रोहिणी आयोग (Rohini Commission) नेमला. रोहिणी आयोगाच्या या अहवालात नेमक्या कोणत्या शिफारशी असण्याची शक्यता आहेत पाहूयात.

रोहिणी आयोगाच्या अहवालात काय?
ओबीसींमधील 2600 जातींना आरक्षणाच्या समान लाभाची शिफारस. ओबीसींमध्ये 3 किंवा 4 गटांमध्ये वर्गीकरणाची शक्यता. 3 गट केले तर 1500 अतिमागास जातींना 10% आरक्षण. एक दोनदा आरक्षण मिळालेल्या 1000 जातींनाही 10% आरक्षण. सातत्यानं आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या 150 जातींना 7% आरक्षण. 4 गट केले तर अनुक्रमे 10%, 9%, 6%, 4% आरक्षणाचे उपवर्गीकरण  असे मुद्दे नमुद करण्यात आले आहेत. मात्र या आयोगाच्या अहवालावरुन ओबीसींमध्येच मतभेद उफाळून आलेत.. काहींनी अहवालाचं समर्थन केलंय. तर ओबीसींमध्ये फूट पाडणारा अहवाल म्हणत काहींनी याला तीव्र विरोध दर्शवलाय.. 

ओबीसीला उद्ध्वस्त करायचा प्लान रोहिणी आयोगाच्या अहवालातून सुरु आहे असा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केला आहे. तर ओबीसीच्या सर्व जाती-जमातीमध्ये वाढ होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे, या अहवालामुळे जाती-जातीमध्ये भांडणं लागण्याची शक्यता या अहवालामुळे होऊ शकतात असं मंत्री छगन भुजबळ (Changan Bhujbal) यांनी म्हटलंय. 

रोहिणी आयोगला चौदा वेळा मुदतवाढ
सुप्रिम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधशी जी रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली 2017 मध्ये चार सदस्यांचं आयोग नेमण्यात आलं. ओबीसी कोट्यातील आरक्षण लागू करताना अन्याय होऊ नये यासाठी हे आयोग काम करत होतं. या आयोगला तब्बल 14 वेळआ मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

लोकसभा निवडणूक 10 महिन्यांवर आली असताना रोहिणी आयोगाने हा अतिमहत्त्वाचा अहवाल राष्ट्रपतींना सोपवलाय. भारतातली तब्बल 54 टक्के लोकसंख्या ओबीसीअंतर्गत येते. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाला ओबीसी नाराज होणं परवडणारं नाही. सबका साथ सबका विकास अशी हाक देणा-या भाजपला याची चांगलीच जाणीव आहे. मात्र ओबीसींच्या वर्गीकरणाची शिफारस जर या अहवालात असेल तर मात्र ओबीसींमध्ये मदभेद अटळ आहेत. त्यामुळे यावर मोदी सरकार कसा तोडगा काढणार याकडे देशाचं लक्ष लागलंय.