Wine Policy | सरकारच्या वाईन विक्री धोरणात बदल होणार? राज्य सरकार निर्णयाच्या तयारीत

राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला होता.  

Updated: Feb 13, 2022, 10:28 PM IST
Wine Policy | सरकारच्या वाईन विक्री धोरणात बदल होणार? राज्य सरकार निर्णयाच्या तयारीत  title=
प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला. या वाईन विक्रीच्या निर्णायवरुन राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं. काहींनी या निर्णयाचं स्वागत केलं. पण त्यापेक्षा दुप्पट लोकांनी आणि विरोधी पक्षाने या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला. या विरोधानंतर राज्य सरकारने एक पाऊन मागं घेतलं आहे. राज्य सरकारने या वाईन विक्रीच्या धोरणात बदल करण्याच्या तयारीसाठी हालचाल सुरु केली आहे. (maharashtra government might be change its decision due to oppos to the wine sales policy)
   
महाराष्ट्र सरकारच्या वाईन विक्री धोरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. वाईन विक्रीच्या निर्णयावर राज्य सरकार हरकती, सूचना मागवणार आहे. या सूचना आणि हरकतींमध्य काय म्हटलं जातं, हे जाणून त्यानंतर सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंग यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना याबाबत माहिती दिली. तसंच अण्णा हजारेंना उपोषण न करण्याची विनंतीही केली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीनं वल्सा नायर यांनी निर्णय प्रक्रियेबाबत हजारे यांना माहिती दिली.

उपोषणाचा निर्णय मागे

अण्णांनी वाईन विक्रीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरुन उपोषण करायचं की नाही, यासाठी गावात विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केलं गेलं होतं. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी अण्णांची भेट घेत त्यांची मनधरणी केली. अण्णांना यासंबंधीत सर्व नियम सांगितले. तसेच निर्णयाच्या अंमलबजावणी आधी प्रतिक्रिया मागवण्यात येणार असल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं. 

यावर अण्णा काहीसे समाधानी झाले. मात्र उपोषणाचा निर्णय हा ग्रामस्थ ग्रामसभेत घेतील, असंच ठरलं. त्यानुसार ग्रामसभेत अण्णांनी उपोषण करावं की नाही, याबाबतचा ठराव मांडण्यात आला.  

या ठरावात राज्य सरकारने वाईन विक्रीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. तसेच अण्णांनी उपोषण करु नयेत, असं ठरलं. त्यानुसार अण्णांनी उपोषणाचा निर्णय मागे घेतला.