शाळेच्या फीबाबत पालकांना दिलासा देण्यासाठी अमित ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई : कोरोना संकटकाळाच्या पार्श्वभूमीवर शाळेची फी भरण्यासाठी पालकांवर कोणताही दबाव टाकला जाऊ नये, या हेतूने राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने ८ मे २०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे तीन महत्वाच्या बाबी स्पष्ट केल्या होत्या. (१) शाळांनी पालकांना फी मासिक/ त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय द्यावा. (२) कोणतीही फी वाढ करु नये. (३) शक्य झाल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करुन योग्य प्रमाणात फी कमी करावी. शिक्षण विभागाचा हा आदेश सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमाच्या शाळांसाठी लागू होणे अपेक्षित होते. तसं त्यात नमूदही केलं होतं. पण प्रत्यक्षात तसं झालेलं दिसत नाही. 

इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा-सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी- शासन निर्णयाचं उल्लंघन करत आहेत. अनेक शाळांनी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११चं उल्लंघन केलं असून भरमसाठ वाढवलेली फी भरण्यासाठी पालकांवर विविध प्रकारे दबाव टाकला जातोय. काही शाळा तर 'फी न भरल्यास विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकले जाईल' असा धमकीवजा इशारा पालकांना देत आहेत. ज्या पालकांकडे फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत, त्यांना 'प्रायव्हेट फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेऊन शाळेची फी भरा' असं सांगितलं जात आहे. हा सगळा प्रकार संतापजनक असून पालकांवर अन्याय होत आहे. 

'गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे अनेक पालकांच्या तक्रारी आल्या आहेत. कोरोना संकटकाळामुळे सर्वच स्तरांतील पालकांपुढे आर्थिक आव्हानं उभी आहेत. अशा काळात शाळांच्या व्यवस्थापनांनी समजूतदारपणे वागणं अपेक्षित होतं. मात्र आठ मे रोजीच्या शासन आदेशाविरोधात शाळा उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. याप्रकरणी पुढच्या सुनावणीच्या वेळी पालकांच्या बाजूने म्हणजेच शाळांच्या फीवाढीच्या विरोधात राज्य सरकारने ठामपणे भूमिका मांडणं अत्यंत आवश्यक आहे.'

'जोपर्यंत या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागत नाही. तोपर्यंत तरी शाळांनी फी वसुलीसाठी पालकांकडे तगादा लावू नये, यादृष्टीने योग्य ती कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.पालकांकडून शाळांनी वाढीव फी घेऊ नये तसंच फी भरण्यासाठी पालकांवर कोणताही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव टाकला जाऊ नये, यासंदर्भात आपण स्वत: सर्व खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांशी संवाद साधून सध्याच्या संकटकाळात पालकांना दिलासा द्यावा'. अशी मागणी अमित ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.