अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव

संग्रहित छाया

मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांचा एकेरी उल्लेख केल्याप्रकरणी अर्णब गोस्वामी ( Arnab Goswami ) यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब (Republic TV chief Arnab Goswami ) यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्याच्या मुद्द्यावरून आज विधानसभेचे कामकाज तीन वेळा तहकूब करावे लागले. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला. या प्रस्तावानंतर विधिमंडळात गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे विधिमंडळाचं कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले होते. दरम्यान, अर्णब गोस्वामी यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी यावेळी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली.

अर्णब यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्याच्या मुद्द्यावरून आज विधानसभेचे कामकाज तीन वेळा तहकूब करावे लागले. यामुद्द्यावर बोलताना शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख केल्याने भाजपचे आमदार आक्रमक झाले. यावेळी झालेल्या गदारोळानंतर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी १० मिनिटांकरता कामकाज तहकूब केले. कामकाज सुरु झाल्यावर अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हक्कभंगाविषयी बोलायला सुरुवात केली. उपाध्यक्षकांनी दुपारी तीन वाजताची वेळ दिलेली असतानाही सत्ताधारी मंत्र्यांनी महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करावी अशी मागणी विरोधीपक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 

तरीही उपाध्यक्षांनी छगन भुजबळांना बोलण्याची परवानगी दिल्याने भाजपचे आमदार पुन्हा आक्रमक झाले. आणि कामकाज अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा भुजबळांनी अन्वय नाईक हत्याप्रकरणाचा उल्लेख केल्यानंतर विरोधकांनी गोँधळ केला. त्यावेळी पुन्हा कामकाज अर्धा तास तहकूब करण्यात आले. 

जर आपल्या राज्यात पत्रकारांना कुणी काही बोलले किंवा त्यांना हात लावला तर या विधिमंडळाने पत्रकारांच्या संरक्षणाचा कायदा केला. मात्र, जेव्हा एखादा पत्रकार लोकप्रतिनिधींबद्दल काहीही बोलतो त्यावर कारवाई व्हायला नको का, असा प्रश्न परब यांनी उपस्थित केला. अर्णब यांना ते स्वत: न्यायाधीश असल्यासारखे वाटते. हे उद्धव ठाकरे, हे शरद पवार अशा शब्दांत ते उल्लेख करतात. त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी. या सदनाला पत्रकारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे, तसाच अश्लाघ्य भाषेचा उपयोग करणाऱ्या पत्रकारांविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकारही सदनाला आहे. अशा भाषेचा उपयोग पंतप्रधानांच्या संदर्भात झाला तर कारवाई करण्यात येते. मग मुख्यमंत्र्यांसंदर्भात अशा भाषेचा उपयोग झाल्यास कारवाई का नाही, असा मुद्दा मंत्री अनिल परब यांनी उपस्थित केला.