...म्हणून फसवणुकीनंतरही 'रेरा' ठरतोय असमर्थ!

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : बिल्डरकडून फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी 'रेरा' हे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरले आहे. मात्र, 'रेरा'कडे नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पातील फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यास 'रेरा' असमर्थ ठरतोय. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार मागील तीन महिन्यात 'रेरा'कडे अशा १३९० तक्रारी आल्या आहेत, मात्र त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही.

बिल्डरांच्या फसवणुकीने आयुष्यातून उद्ध्वस्त झालेले अनेक जण आहेत. आपल्या आयुष्याची कमाई फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी लावायची आणि प्रत्यक्षात मात्र पदरात काहीच नाही, अशी अनेकांची अवस्था आहे. बिल्डरांकडून होणाऱ्या या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी 'रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅन्ड डेव्हलपमेंट अॅक्ट' अर्थात 'रेरा' अस्तित्वात आला. 'रेरा' अंतर्गत एक ग्राहकांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली. या प्राधिकरणाकडे बिल्डरकडून फसवणूक झालेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींचा पाऊस पडायला लागलाय. ज्या बिल्डरांनी आपले प्रकल्प रेराकडे नोंदणी केलेले आहेत, अशा प्रकल्पातील फसवणूक झालेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल सध्या 'रेरा'कडून घेतली जातेय. जे प्रकल्प रेराकडे नोंदणी झालेले नाहीत त्या तक्रारींवर रेराकडून कारवाई होत नाही... अशा हजारो तक्रारी रेराकडे सध्या पडून आहेत. 

'रेरा'कडे ग्राहक ऑनलाईन तक्रारीही करू शकतात. पण ऑनलाईन तक्रार करायला फसवणूक झालेल्या संबंधित प्रकल्पाचा 'रेरा'कडे असलेला नोंदणी क्रमांक टाकावा लागतो. त्यामुळे 'रेरा'कडे नोंदणी नसलेले ग्राहक ऑनलाईन तक्रार करूच शकत नाहीत. तर 'रेरा'च्या कार्यालयात जाऊन केलेल्या तक्रारींवरही कारवाई होताना दिसत नाही. 'रेरा'कडे प्रकल्प नोंदणीसाठी ३१ जुलैपर्यंतची अंतिम मुदत बिल्डरांना देण्यात आली होती. या कालावधीत १४ हजार प्रकल्पांची नोंदणी झालेली आहे... तर अनेक बिल्डरांनी 'रेरा'कडे आपल्या प्रकल्पांची नोंदणीच केलेली नाही. त्यामुळे नोंदणी न झालेल्या प्रकल्पातील फसवणूक झालेले ग्राहक सध्या तरी वाऱ्यावर आहेत.