आर्थिक गणित बिघडल्याने राज्य सरकारचा काटकसरीचा अवलंब

संग्रहित फोटो

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : कोरोनामुळे राज्य मोठ्या आर्थिक संकटात असतानाच आता राज्य सरकार काटकसर करून कारभार करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांना जून 2021 पर्यंत महागाई भत्ता न देण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आले असून लवकरच याचा अधिकृत निर्णय जाहीर केला जाईल. त्याचबरोबर जे निवृत्त कर्मचारी आहेत त्यांनाही महागाई भत्त्याविना पेन्शन देण्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. यामुळे राज्य सरकारचे 18 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. याशिवाय लॉकडाऊनमुळे अडीच महिन्यांपासून अनेक सरकारी कर्मचारी घरीच आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना प्रवास भत्ता न देण्याचाही सरकार विचार करत आहे.

केंद्र सरकारनेही आपल्या उत्पन्नात घट झाल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै 2021 पर्यंत महागाई भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकार हा निर्णय घेणार आहे. देशात लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून राज्य सरकारच्या महसूलात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. मागील अडीच महिने राज्य सरकार विकास कामांना कात्री लावून, तसंच विविध विभागासाठी अर्थसंकल्पात तरतुद केलेल्या निधीला मोठी कात्री लावून राज्य कारभार चालवत आहे. 

कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी सरकारवर कर्ज काढण्याची वेळ आलीय. त्यामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागत आहे. केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये महागाई भत्त्यामध्ये चार टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली होती. आता ही वाढही स्थगित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारमध्ये 16 लाख कामगार काम करतात त्यांच्यावर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार आहे.

गेल्या पंधरा दिवसापासून काही कर्मचाऱ्यांना उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली आहे. आठवड्यातून किमान एक दिवस कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांना उपस्थित सक्तीची करण्यात आली आहे. तसंच आजही बरेच कर्मचारी घरीच आहेत. त्यांनी शासकीय कामकाजासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रवास केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना प्रवास भत्ता  न देण्याबाबत वित्त विभाग विचार करीत आहे.