सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे गेल्यानंतर पवारांची खोचक टिप्पणी
महाराष्ट्र सरकार या निर्णयाचा आदर करून चौकशी प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करेल.
)
मुंबई: बॉलीवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे CBI सोपवावा, असा आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ट्विट करून एक खोचक टिप्पणी केली आहे. त्यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणातील तपास #CBI च्या स्वाधीन करण्याचा आदेश दिला आहे. महाराष्ट्र सरकार या निर्णयाचा आदर करुन चौकशीत पूर्ण सहकार्य करेल. मात्र, या प्रकरणाची गत २०१४ मध्ये सीबीआयकडे देण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणाच्या तपासाप्रमाणे होऊ नये, असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त करणाऱ्या भाजपच्या गोटातून काय प्रतिक्रिया येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुशांतसिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडूनच व्हावा, ही महाविकासआघाडी सरकारची भूमिका होती. मात्र, बिहार सरकार आणि राज्यातील भाजप नेत्यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महाविकासआघाडीसाठी एकप्रकरचा धक्का होता. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाविकासआघाडीच्या नेत्यांनी तुर्तास नरमाईची भूमिका घेतली असून हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणातील तपास #CBI च्या स्वाधीन करण्याचा आदेश दिला आहे. मला खात्री आहे की महाराष्ट्र सरकार या निर्णयाचा आदर करून चौकशी प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करेल.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 20, 2020
मला आशा आहे की, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी #CBI मार्फत २०१४ मध्ये सुरू झालेल्या आणि अद्याप निराकरण होऊ न शकलेल्या चौकशी प्रक्रियेप्रमाणे या तपासकार्याची परिणती होणार नाही.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 20, 2020
'...तर सीबीआयला परवानगी घ्यावी लागेल', मुंबई महापालिका आयुक्तांचं वक्तव्य
राज्य सरकारकडे फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय होता. यादृष्टीने कालच्या निर्णयानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, विधि व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. मात्र, या बैठकीनंतर महाविकासआघाडी सरकारने फेरविचार याचिका दाखल न करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे.