चर्चेविनाच टॅब खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर, पहारेकरी झोपले?

दिनेश दुखंडे झी मीडिया मुंबई : महापालिका स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीत टॅब खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेविना गुपचूप मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे स्थायी समितीत सहभाग असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला जाऊ लागलाय.

शैक्षणिक वर्ष 2017-20178 साठी मनपा शाळेतील इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्याना टॅब पुरविण्याचा प्रस्ताव गेल्या बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

- मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू या चार माध्यमांच्या विद्यार्थ्यासाठी एकूण 1 लाख 80 हजार 78 टॅब खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 18 कोटी 71 लाख रुपये इतका खर्च येणार आहे. टॅबची प्रति नग किंमत 10 हजार 347 एवढी होते आहे

- याआधीही 2015-2016 या शैक्षणिक वर्षात 22 हजार 799 टॅबची खरेदी करण्यात आली होती. त्यासाठी प्रति नग 6 हजार 850 इतका खर्च आला होता

- 2016-2017 या शैक्षणिक वर्षांसाठी एकूण 21 हजार 471 टॅब घेतले होते. त्यासाठी प्रति नग 7 हजार 355 इतका खर्च झाला होता

त्यामुळे जर प्रत्येक वर्षात टॅबच्या किंमतीत झालेली वाढ बघितली तर,

- 2015-2016 साली 6 हजार 850 रुपये

- 2016-2017 साली 7हजार 355 रुपये

- आणि 2017-2018 साली 10 हजार 347 रुपये 

- गेल्या वर्षी टॅबची किंमत प्रति नग 505 रुपयांनी वाढली

- तर यंदा टॅबची प्रतिनग सरासरी किंमत 2 हजार 900 ने वाढल्याचं दिसतंय

आता टॅबच्या खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर झालाय. पण वर्क ऑर्डर निघून प्रत्यक्षात टॅब विध्यार्थ्याच्या हातामध्ये यायला अजून दोन ते अडीच महिने जातील. तोपर्यंत हे शैक्षणिक वर्षं संपलेलं असेल. मात्र, यावर सत्ताधारी शिवसेनेचे मौन आहे, तर विरोधी पक्षही फार गंभीर दिसत नाहीय.

प्रस्तावात मंजूर करण्यात आलेल्या एका टॅबची किंमत 10 हजार 346 रुपये असून त्याची फोड पुढीलप्रमाणे आहे.

- टॅबची किंमत जीएसटीसह : 7 हजार 326 रुपये 33 पैसे

- एसडी कार्ड किंमत : 800 रुपये

- अभ्यासक्रम दर : 1 हजार 593 रुपये

- इतर सामुग्री : 600 रुपये

- विमा दर : 13.83 रुपये

स्थायी समिती मध्ये कुठल्याही चर्चेविना मंजूर झालेल्या टॅब खरेदीच्या प्रस्तावावर संशय व्यक्त केला जाऊ लागलाय.

प्रस्तावात टॅब कुठल्या कंपनीचा देण्यात येणार याबाबत स्पष्टताच नाहीत. त्यामुळे त्यांची किंमत कशी काय नक्की करण्यात आली? प्रस्तावात टॅबची वैशिष्ट्ये नमूद करण्यात आलेली नाहीत. अभ्यासक्रमाचे सॉफ्टवेअरचे पैसे या आधीच अदा केले आहेत. मग यंदा या प्रस्तावात ते पुन्हा का आणण्यात आले? प्रस्तावात उल्लेख करण्यात आलेल्या एसडी कार्डची नेमकी गरज काय? इतर सामुग्री म्हणजे नेमके काय? त्यामुळे टॅब खरेदी ही नेमकी कुणाच्या फायद्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या, प्रशासनाच्या की राजकीय नेत्यांच्या? याबाबत संधिगदता आहे.