...म्हणून राज्य सरकार आर्थिक पॅकेज देत नाही; जयंत पाटलांचे भाजपला प्रत्युत्तर

मुंबई: कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात राज्य सरकार आर्थिक पॅकेज का जाहीर करत नाही, या विरोधकांच्या प्रश्नाला राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी उत्तर दिले. ते बुधवारी मुंबईतील पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारला जाब विचारणाऱ्या राज्यातील भाजप नेत्यांना केंद्राच्या आर्थिक पॅकेजचा दाखला दिला. केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमुळे जनतेला दिलासा मिळायला पाहिजे होता. मात्र, प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. कारण, या पॅकेजमधील बहुतांश घोषणा या अर्थसंकल्पीय योजनांचा भाग आहेत. तर बाकी रक्कम ही कर्जाच्या स्वरुपात दिली जाणार आहे, याकडे जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

तसेच यावेळी जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या वाट्याची थकित रक्कम देण्याची मागणीही जयंत पाटील यांनी केली. केंद्राकडून एप्रिल महिन्यात राज्याला २८०० कोटी मिळाले. यानंतर मे महिन्यात पैसेच आले नाहीत. डिसेंबर ते मार्च या काळातील ५१०० कोटी रुपयांची जीएसटी थकबाकी केंद्राकडे आहे. त्यामुळे राज्यातील भाजप नेत्यांनी सरकार आर्थिक पॅकेज का जाहीर करत नाही, असे विचारून बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करु नये, असा टोलाही यावेळी जयंत पाटील यांनी लगावला. 

जयंत पाटील यांच्या पत्रकारपरिषदेतील ठळक मुद्दे

* मुंबईत बीकेसीला जसे १००० बेडचे रुग्णालय उभं केलं आहे, तशी आणखी तीन ते चार रुग्णालये उभी केली जातील.
* डायलिसीससाठी विशेष व्यवस्था महापालिकेने केली आहे
* आतापर्यंत राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ७५ कोटी रुपये रेल्वेला या मजुरांच्या तिकीटासाठी दिले आहेत.
* राज्य सरकारने रस्त्याने चालत जाणाऱ्या मजुरांना मोफत एसटीने राज्याच्या सीमेवर पोहचवले.
* पश्चिम रेल्वेकडून ५५ गाड्या आज सुटणार आहेत. यापैकी १८ गाड्या महाराष्ट्र आणि ३७ गाड्या गुजरातच्या वाट्याला आल्या आहेत.महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार्‍यांची संख्या जास्त असताना आपल्याला गाड्या कमी दिल्या आहेत.