www.24taas.com, नवी दिल्ली
लोकपाल विधेयकातला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकायुक्त. पण कदाचित यापुढे लोकायुक्ताचा मुद्दा वगळून लोकपाल विधेयक समोर येऊ शकतं. काही अपक्ष आणि तृणमूल काँग्रेससारख्या सहकारी पक्षांना खूश ठेवण्यासाठी राज्याराज्यांत लोकायुक्त नियुक्त करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मागे घेतला जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पुढच्या आठवड्यात राज्यसभेत पुन्हा एकदा लोकपाल विधेयक सादर होणार आहे.
परंतु, अजूनही संबंधित पक्षांशी चर्चा विनिमय सुरू आहे, असं एका मंत्र्यांनी सांगितले आहे. मागच्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात लोकसभेत काही अटींवर लोकपाल विधेयक संमत करण्यात आलं होतं. परंतु राज्यसभेमध्ये मात्र त्यावर चर्चा अर्ध्यातच थांबली. लोकपाल विधेयक राज्यसभेत संमत झालं तर पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी लोकसभेत पाठवण्यात येणार आहे.