"सचिनला खासदारकी का?" - कोर्टाचा सवाल

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरला राज्यसभेची शपथ कशी द्यावी, असा प्रश्‍न दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारला आज विचारला असून या संदर्भात नोटीस जारी केली आहे. सचिनच्या खासदारकीवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची दखल घेत कोर्टाने केंद्राला ही नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी केंद्राला पाच जुलैपर्यंतची मुदतही देण्यात आली आहे.

Updated: May 16, 2012, 04:35 PM IST

www.24taas.com, नवी दिल्ली

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरला राज्यसभेची शपथ कशी द्यावी, असा प्रश्‍न दिल्ली हायकोर्टाने केंद्र सरकारला आज  विचारला असून या संदर्भात नोटीस जारी केली आहे. सचिनच्या खासदारकीवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेची दखल घेत कोर्टाने केंद्राला ही नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी केंद्राला पाच जुलैपर्यंतची मुदतही देण्यात आली आहे.

 

 

कला, साहित्य आणि समाजसेवेशी जोडल्या गेलेल्या व्यक्तींनाच खासदारकी देता येते. सचिन या कुठल्याही निकषामध्ये बसत नाही. खासदारकीच्या निकषांमध्ये क्रीडा क्षेत्र येतच नाही. अशा अवस्थेत सचिनला राज्यसभेची खासदारकी देणे घटनाबाह्य ठरेल. त्यामुळे सचिनची खासदारकी मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. तसेच, सचिनला दिली जाणारी शपथही रोखण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.

 

 

न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. सहाय एंडलो यांच्या खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच, ऍडमीरल सॉलिसिटर जनरल ए. एस. चंडोक यांना सरकारची बाजू ऐकून घेण्यास सांगितले. त्याचबरोबर सचिनला कोणत्या निकषाअंतर्गत खासदारकी द्यावी, असा प्रश्‍न चंडोक यांना विचारला.

 

दरम्यान, यापूर्वी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा राज्यसभा खासदारकीच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा झालाय. त्याच्या खासदारकीवर स्थगिती आणण्यास दिल्ली हायकोर्टानं नकार दिलाय. स्थगिती आणण्यास नकार दिला असला तरी सचिनला खासदारकी कोणत्या निकषावर देण्यात आली याचा खुलासा करण्याचे आदेश मात्र कोर्टाने दिले आहेत.

 

 

याबाबत एक याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. कला, साहित्य आणि विज्ञान क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणा-या नामवंत व्यक्तींची राज्यसभेवर नियुक्ती केली जाते असं घटनेच्या कलम ८० अन्वये स्पष्ट केल्याचं याचिकाकर्ते रामगोपाल सिसौदिया याचं म्हणणं आहे. असं असताना सचिनला खासदारकी कशी दिली याचं उत्तर कोर्टानं ४ जुलैपर्यंत उत्तर मागवलंय.

 

राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींमध्ये क्रीडा क्षेत्रातल्या व्यक्तींचा खासदारकी दिली जाऊ शकत नाही असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.
उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारलंय की, कोणत्या निकषांच्या आधारे सचिनला खासदारकी देण्यात आली आहे. या विषयीच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी सरकारला पाच जुलै पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तोपर्यंत सचिनला खासदारकीची शपथ घेण्यापासून कुठलीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आता लवकरच सचिनही राज्यसभेचा खासदार म्हणून शपथ घेण्याची चिन्ह आहेत.  दरम्यान, मास्टर ब्लास्टर सचिन १८  तारखेला राज्यसभा खासदारकीची शपथ घेण्याची शक्यता आहे.