कोंडाणे धरणाच्या कामावर हायकोर्टाचे ताशेरे

चंद्रशेखर भुयार,www.24taas.com,  रायगड

कोंडाणे धरणाच्या कामाबाबत उच्च न्यायालयानं सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले आहेत. सरकारी खातं आणि ठेकेदारांमधील साटंलोटं यामुळे धरणाचा खर्च कोट्यवधी रुपयांनी वाढलाय. कोर्टानं सध्या कामाला स्थगिती दिलीय आणि पाच आठवड्यात प्रतीज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत.

राज्यातल्या अनेक भागात दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर आहे. मात्र एकीकडं राज्यातील सिंचन प्रकल्पांचा खर्च वाढत असताना योजना काही पूर्ण होत नाहीत. रायगड जिल्ह्यातील उल्हास नदीवर कोंडाणे धरणाच्या कामाबाबत उच्च न्यायालयानं सरकारवर कठोर ताशेरे ओढलेत... प्रकल्पाची मूळ रक्कम वाढून 56 कोंटींवरुन 271 कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे नियम डावलून एफ.ए कंस्ट्रक्शन यां कंपनीला हे कंत्राट दिल्याचा आरोप होतोय. न्यायालयानं याबाबत पाच आठवड्यात प्रतीज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत.

या कंत्राटदारानं सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक करत नियमबाह्य पद्धतीनं कंत्राट मिळवल्याचा संशय आहे...सुरुवातीला  कोंडाणे धरणाची उंची 39 मिटर ठरली होती. मात्र महिन्याभरातच कुठलाही सर्वे न करता ही उंची 71 मिटरपर्यंत वाढवत खर्च 271 कोटींपर्यत वाढवण्यात आलाय... याबाबत जलसंपदा खातं जरी स्वत: निर्देश मानत असलं तरी राज्यपालांनी अहवाल मागवल्यावर जलसंपदा विभागाकडून अहवाल मागण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी केलीय.

राज्यातील जलसंपदा खात्याच्या अनेक योजनांवर 70 हजार कोटी रुपये खर्च झालेत. तरीसुद्धा अनेक धरणाची कामं पूर्ण झालेलीच नाहीत. कॅगच्या अहवालातही याबाबत सरकारवर ताशेरे ओढण्यात आलेत. त्यामुळे आता कोर्टाच्या दणक्यानंतर सरकार काय भूमिका घेतं हे पाहावं लागेल.