नेते करतायेत धावपळ दुष्काळ निवारणासाठी

www.24taas.com, सांगली

राज्यातल्या दुष्काळाच्या झळा आता अधिकच तीव्र आणि राजकीय होऊ लागल्या आहेत. पश्चिम दुष्काळावरुन सर्वपक्षीय आमदारांची ओरड सुरु झाल्यानंतर आता दुष्काळ निवारणासाठी सरकारकडून धावपळ सुरु झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ९० टक्के सबसिडीत चारा उपलब्ध करुन देणार असल्याचं सरकारतर्फे आज विधान परिषदेत जाहीर करण्यात आलं. तसचं टँकर माफियांवरही कारवाई करणार असल्याचं पतंगरावांनी जाहीर केलं आहे.

राज्यात अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटल्यानंतर आणि राज्यपालांनीही याची दखल घेतल्यानंतर आता सरकारच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्यातले ९ जिल्हे सरकारने दुष्काळसदृश म्हणून जाहीर केले आहेत. या जिल्ह्यातील २,६०० गावांना आवश्यक असलेली मदत पोहचवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत.

जिल्हा पातळीवर दुष्काळ निवारणासाठी समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. निर्णयप्रक्रियेत विलंब लागू नये यासाठी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना निधीबाबत विशेषाधिकार देण्यात आले. प्रत्येकी ५ ते ६ गावांत मिळून एक चारा डेपोंची निर्मिती करण्यात येणार असून, १५ एप्रिलपासून चारा सबसिडीच्या दरात उपलब्ध करण्यात येणार आहे. टँकरमाफियांवर कारवाईचे संकेतही देण्यात आले आहेत.

यानिमित्तानं सुरु झालेलं प्रादेशिक राजकारणही चुकीचं असल्याचं पतंगरावांनी स्पष्ट केलं आहे. तसचं शरद पवार यांच्या वक्तव्यानंतर सरकारला जाग आली आहे, हेही साफ चुकीचं असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील आणेवारीच्या पद्धतीवर आणि निकषांवर नाराजी व्यक्त होत असल्यानं या प्रक्रियेत यापुढे दुष्काळग्रस्त भागातील आमदारांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. दुष्काळी भागासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, हे आश्वासन देतानाच, पुढील काही दिवसांत येणाऱ्या केंद्रीय पथकाच्या पहाणीनंतर केंद्राकडूनही अधिक निधी मिळण्याची आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.