पिककर्ज कर्ज म्हणजे काय रे भाऊ?

मुंबई : (जयवंत पाटील) सध्या काही शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी होत आहे, शेतीसाठी घेतलेलं कर्ज हे काय असतं, ते उधळ मापाने मिळतं का? यावर काही नियम असतात का? हे ढोबळमानाने सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. जून महिन्यापासून पावसाला सुरूवात होते असं मानलं जातं, शेतीच्या अर्थकारणात सर्वात महत्वाचा हा महिना असतो, यापूर्वीच बियाणे, खते, मजुरी, जमिनीची मशागत यासाठी शेतकऱ्याच्या हातात पैसे असणे महत्वाचे असते.

भारतासारखा खंडप्राय, शेतीप्रधान देश, नवीन वर्षाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी जणू बीज रोवत असतो, अशावेळी त्याला राष्ट्रीययीकृत बँका, तसेच सहकारी सोसायट्यांकडून त्याला पिककर्ज देतात.सहकारी सोसायट्यांना जिल्हा बँका पत पुरवठा करतात. हे पिककर्ज कसं असतं पाहा...

शेतकऱ्यांसाठी पिककर्ज हे सर्वात कमी दिवसात परतफेड करण्यासाठी दिलेलं कर्ज असतं, किमान १२ महिन्यांच्या आत पिककर्जाची परतफेड करावी लागते. शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपूर्वी ही परतफेड केली, तरच तुम्हाला सरकारकडून व्याजात दिली जाणारी सूट लागू होते, वेळेवर कर्ज भरल्यानंतर सरकारने दिलेली व्याजातली सूट लगेच मिळत नाही. मिळालेली सूट ही काही दिवसांनी तुमच्या बँक खात्याला जमा होते.

पिककर्ज शेतकऱ्यांना दिलं जात असलं, तरी ३ लाखांपेक्षा कमी कर्ज घेणारे, आणि (वेगवेगळ्या बँकांच्या नियमानुसार, बहुतेक वेळा ३१ मार्चच्या आत) १२ महिन्यांच्या आत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच यात सूट दिली जाते, तुमच्याकडे १०० एकर जमीन असो किंवा १० एकर, तरीही तुम्हाला ३ लाखांच्या पिककर्जासाठीच व्याजात सूट दिली जाते. 

मात्र तुम्ही ३१ मार्च किंवा १२ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी घेतल्यास, तुम्हाला नियमित व्याजदर लावण्यात येतो, शहरी लोकांना सोप्या भाषेत सांगायचं तर, होमलोनला असतो, तेवढा व्याजदर अशावेळी पिककर्जाला सुरू होतो, दुष्काळासारखी परिस्थिती आल्यास, किंवा खूप चांगलं पिक आलं आणि झालेल्या खर्च उत्पन्नाएवढाच आले, आणि शेतकऱ्याने हे कर्ज वेळेवर न भरल्यास, या व्याजदराखाली या कर्जाचा डोंगरच उभा राहतो, असं म्हणता येईल.

वेळेवर तेही ३ लाखांच्या आत कर्ज घेणाऱ्यांनाच, व्याजदरात सूट दिली जाते, यावरून जास्त जमीन असलेले शेतकरी खूप कर्ज काढतात आणि कर्जमाफी मागतात, असं जर कुणी बोलत असेल तर अभ्यास न करता बोलणारा हा व्यक्ती असल्याचं समजा.

राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून दिलेलं पिककर्ज वेळेवर न भरल्यास, पिककर्ज दुप्पट किंवा त्यापेक्षा जास्त होवू शकतं, मात्र गावातील विकास सोसायटीमार्फत एखाद्या शेतकऱ्याने कर्ज घेतलं आणि थकवलं, थकल्यानंतर व्याज हे रकमेएवढं  झालं, तर हा आकडा तिथल्या तिथे थांबतो, विकास सोसायटीतून घेतलेलं कर्ज थकलं, तर ते घेतलेल्या रकमेच्या दुप्पटी एवढंच वसूल करता येतं.

 एका शेतकऱ्यांला एकाच वेळेस विकास सोसायटी किंवा राष्ट्रीयीकृत बँक या दोन्ही ठिकाणी कर्ज घेता येत नाही, ते फक्त एकाच ठिकाणी दिलं जातं.

तुमच्याकडे १ हेक्टर जमीन असेल, आणि तुम्हाला ३ लाख रूपये पिककर्ज घ्यायचं असेल, तर असं शक्य होत नाही, ते हेक्टरावर ठरवलं जातं, त्यातही त्या जमिनीवर काय पेरलं आहे, यावर असतं, कापूस असेल तर हेक्टरी ३० ते ३५ हजार रूपये पिककर्ज दिलं जातं. फळबागांवरचा खर्च हा तुलनेने दुप्पट असल्याने फळबागांना हेक्टरावर ६० ते ८० हजारांपर्यंत पिककर्ज दिलं जातं. त्यातही ते कर्ज ३ लाखांच्या वर घेतल्या, व्याजदरात कोणतीही सूट दिली जात नाही.

ठिबक सिंचन, पाईपलाईन, विहिर खोदणे अशा कामांसाठी घेतलेलं कर्ज हे पिककर्ज म्हणून गणले जात नाही. या कर्जाचा व्याजदर प्रचलित नियमानुसार असतो, होमलोन एवढा, येथे कर्जाच्या व्याजदरात शेतकऱ्यांना सूट नसते. हे दीर्घ मुदतीचं कृषी कर्ज असतं.

वरील माहितीत थोडीफार तफावत असू शकते, मात्र ढोबळमानाने देण्यात आलेली ही माहिती अशा लोकांसाठी आहे, ज्यांना वाटतं की पिककर्ज म्हणजे शेतकऱ्यांना वारेमाप मिळतं, कोणतेही नियम नसावेत, आम्ही टॅक्स भरतो, आमचा पैसा शेती क्षेत्रावर खर्च होतो, असे गैरसमज करणाऱ्यांसाठी ही माहिती आहे. मात्र शेती क्षेत्रावर दिलं जाणारं कर्ज, मोठ्या प्रमाणात बँकिंग क्षेत्राला व्याजही मिळवून देतं.