आता मोदींनाही पाकचा पापा?

अनय जोगळेकर

काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक वर्षभराच्या अंतराने पाकचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना रशियातील युफा येथे भेटले. नुसते भेटलेच नाही तर त्यांनी शरीफ यांच्याशी तासभर चर्चादेखील केली. तेवढ्यावरच प्रकरण थांबले असते तर गोष्ट वेगळी होती. पुढील वर्षी पाकला भेट देण्याच्या शरीफ यांच्या आवताणाचा मोदींनी चक्क स्वीकार देखील केला. यामुळे ललित मोदी, सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान... झालेच तर अरविंद केजरीवाल यांच्यामागे हात धुवून लागलेली मेन स्ट्रीम मिडिया खडबडून जागी झाली. त्यांच्यासाठी हा मोठा धक्काच होता. पाकिस्तानात (फाळणीपूर्वी) जन्मलेले डॉ. मनमोहन सिंह आपल्या १० वर्षाच्या कारकिर्दीत पाकिस्तानला गेले नाहीत आणि दुसरीकडे मोदी पंतप्रधानपदाला दोन वर्षं पूर्ण व्हायच्या आधीच पाकिस्तानला जाणार? आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत पाकिस्तानविरूद्धं त्यांनी मुलुखमैदान तोफ चालवली होती. गेल्या महिन्यातील बांग्लादेश दौऱ्यातही त्यांनी पाकिस्तानला अनेकदा शालजोडीतील ठेऊन दिली होती. मग असे कसे झाले? मोदींनाही पाकचा पापा (उगाच गैरसमज नको) म्हणजे पाहुणचार घ्यावासा वाटू लागला का? इतिहासात डोकावून पाहिले असता असे दिसते की, भारताच्या पंतप्रधानांना कारकिर्दीत एकदा तरी पाकिस्तानशी शांतता प्रस्थापित करून इतिहासात नाव कोरायचा मोह होतो. पाकिस्तान्च्या राष्ट्रप्रमुखांची गळाभेट घेत असता पाक लष्कर आयएसआय अथवा त्यांनी पुरस्कृत केलेले दहशतवादी गट युद्धं किंवा दहशतवादी हल्ले करतात आणि मग उपरती होऊन आपल्याला हा मोह सोडून द्यावा लागतो.

पंतप्रधानांच्या प्रस्तावित पाक दौऱ्याच्या घोषणेमुळे अनेक बिर्याणी बहाद्दरांना आनंदाचे भरते आले. त्यात त्यांचीही काही चूक नाही. कारण जोपर्यंत पाकशी संबंध सुधारत नाही तोपर्यंत भारत आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात काही फार पुढे जाऊ शकत नाही असा त्यांचा मनापासून समज. त्यामुळे काल परवापर्यंत मोदींना देशातील सांप्रदायिक तणाव, भगव्या राष्ट्रवादाला खतपाणी घालणे, देशाच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यात अल्पसंख्यांकांच्या प्रार्थनास्थळांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना आणि २००२ सालच्या गुजरात दंगलीसाठी पंतप्रधानांना जबाबदार धरणाऱ्या या मंडळींना अचानक मोदींमधल्या "स्टेट्समनची" जाणीव झाली.

मोदींच्या भक्तमंडळींचीही काहीशी तशीच पण विचित्र अवस्था झाली. मोदी जे काही करतील त्यात काही धोरणात्मक, कूटनीतीचे आहे असा यांचा मनोमन विश्वास. पण कूटनीती काय आहे याची समज मुदलात कमी असल्यामुळे त्यांनी युफामधील मोदी-शरीफ यांच्यातील औपचारिक भेट हीच कूटनैतिक खेळी असल्याचे समजून मोदींच्या स्तुतीपाठाला प्रारंभ केला. आजवर भारत-पाक पंतप्रधानांच्या एवढ्या बैठका झाल्या पण त्यात पाकने कायम काश्मीरचा राग आळवला. यावेळी प्रथमच, म्हणजे मोदी-शरीफ भेटीत काश्मीरचा क देखील उच्चारला गेला नाही. पाकिस्तानने २६/११च्या तपासात गती आणण्याचे मान्य करणे किंवा दक्षिण अशियातून दहशतवादाचे उच्चाटन करण्याचे कबूल करणे हा कसा मोदींच्या पोलादी परराष्ट्र धोरणाचा विजय आहे असं सांगण्याचा ते मनापासून प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या या उच्चारावामुळे तोंड आंबल्याने कॉंग्रेसचे प्रवक्ते मोदींचे परराष्ट्र धोरण दुतोंडी म्हणजेच डबल ढोलकी असल्याचा दावा करत आहेत. पंतप्रधान आपल्या भाषणात पाकिस्तानला दहशतवादाला खतपाणी न घालण्याची चेतावणी देणार, देशाचे परराष्ट्र (राज्य) मंत्री जनरल व्ही के सिंह पाकच्या राष्ट्रीय दिनाला हजेरी लावायला लागल्याबद्दलचा आपला राग ट्विटरवरून व्यक्त करणार, दुसरे एक सहकारी कॅप्टन राज्यवर्धन राठोड भारताच्या लष्कराने म्यानमारच्या हद्दीत घुसून तेथे लपलेल्या नागा अतिरेक्यांविरूद्धं केलेल्या कारवाईचे दाखले देऊन "आता तुमची बारी" असा पाकला इशारा देणार आणि या घटनेला महिना पूर्ण होत नाही तो पंतप्रधान पाकला जायचे घोषित करणार हा दुतोंडीपणा नाही तर काय असा त्यांचा आरोप आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनीही याच सुरात सूर मिळवला आहे.

या सगळ्या धुरळ्यात काही गोष्टींकडे लोकांचे फारसे लक्ष गेले नाहीये त्या समजून घेणे आवश्यक आहे. सार्क परिषदा आलटून पालटून या गटातील ८ देशांमध्ये होत असतात. पाकिस्तानमध्ये यापूर्वीची सार्क परिषद २००४ साली झाली असल्यामुळे आणि मधल्या काळात अफगाणिस्तान वगळता अन्य सर्व देशांत सार्क परिषदा झाल्यामुळे यापुढची परिषद पाकिस्तानमध्ये होणार हे स्पष्ट होतं. आजवरच्या सार्क परिषदांवर कायम भारत पाकिस्तान संबंधांचे... खरं तर भांडणाचे सावट पडल्यामुळे त्यात कागदी घोडी नाचवण्यापलिकडे फारसे काही घडायचे नाही. सार्क, जो एका अर्थाने भारतीय उपखंड किंवा अखंड भारत आहे, हे भारताचे प्रभाव क्षेत्र आहे. भारत सोडून अन्य देशांची एकत्रित लोकसंख्या किंवा आर्थिक ताकद भारताच्या अर्धीसुद्धा नाही. असे असले तरी भारताच्या नेत्यांना शेजारी राष्ट्रांचे वावडे असल्यामुळे त्यांनी अनेक सार्क देशांना दशकानुदशके भेटीच दिल्या नाहीत. त्यामुळे सार्क परिषदा हल्लीच्या साहित्य संमेलनांप्रमाणे एक सोहळ्याच्या पलिकडे गेल्या नाहीत.

मोदींच्या परराष्ट्र धोरणात शेजारी राष्ट्रांना सर्वाधिक महत्त्वं दिले आहे. गेल्या सव्वा वर्षांत त्यांनी भारताच्या ९ पैकी ६ देशांना भेटी दिल्या असून त्यात ४ सार्क सदस्य राष्ट्रांचा समावेश आहे. पाकिस्तानबद्दल मोदी सरकारचे धोरण "कधी नरम नरम" तर "कधी गरम गरम" राहिले आहे. पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना शपथविधीला बोलवायचे... त्यांनी आपल्या आईला दिलेल्या साडीची परतफेड त्यांच्या आईला शाल पाठवून करायची. पाकमध्ये नैसर्गिक आपत्ती किंवा दहशतवादी हल्ला झाला असता शोकसंदेश पाठवायचे. पण दुसरीकडे त्यांनी काही आगळीक केली - जसं की, सीमेपलिकडून होणारा गोळीबार, हुरियत नेत्यांची पाक राजदूतांशी चर्चा - की त्याला जशास तसे उत्तर द्यायचे. संबंध जास्तच ताणले गेले की पुन्हा एकदा मैत्रीचे साबणी फुगे सोडायचे. असे करत असताना, दुसरीकडे सार्क गटातून पाकला वेगळे पाडण्यासाठी पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या वर्षभरात मोदींनी नेपाळ, भूतान आणि बांग्लादेशला भेटी दिल्या. भारत आणि बांग्लादेशात वीज तसेच दळणवळण क्षेत्रात झालेल्या करारांमुळे एकीकडे पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारतातील राज्यांमधील अंतर (बांग्लादेशातून रस्ते आणि रेल्वेने जोडल्यामुळे) सुमारे १००० किमींनी कमी झाले आहे. तसेच चितगॉंग आणि मोंगला या दोन बंदरांच्याद्वारे ईशान्य भारतातील राज्यांना पूर्व तसेच पश्चिम अशियाशी व्यापार करणे शक्य होणार आहे. याच योजनेअंतर्गत नेपाळ आणि भूतानला पश्चिममार्गे बांग्लादेश आणि तेथील बंदरांतून जगभराशी व्यापर करणे शक्य होणार आहे. या नवीन बीबीआयएन (बांग्लादेश, भूतान, इंडिया, नेपाळ) गटात पाक कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू शकत नाही. दुसरीकडे भारताने श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस आणि सेशल्ससारख्या हिंदी महासागरातील द्वीपराष्ट्रांशी संबंध सुधारण्याकडे भर दिला आहे. "आलात तर तुमच्या सह, नाहीतर तुमच्या शिवाय" या नीतीमुळे सार्क गटातील पाकचे उपद्रवमूल्य खूपच कमी होणार आहे.

भारताने सार्क देशांचे पालकत्वं स्विकारल्यामुळे पंतप्रधान मोदी सार्क परिषदेला जाणे टाळू शकत नाहीत. अगदी ती इस्लामाबादमध्ये असली तरीसुद्धा. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी पाकिस्तानमधील सार्क परिषदेला उपस्थित रहाण्याचे निमंत्रण स्विकारले आहे... स्वतंत्र पाक दौऱ्याचे नाही, असे आजच्या घडीला म्हणता येऊ शकते. इस्लामाबाद भेटीचे निमित्त साधून भारत-पाक मैत्रीची बिर्याणी शिजवायची का नाही याचा निर्णय झालेला नाही आणि तो घेण्यासाठी पुरेसा वेळ आपल्याकडे आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाबद्दलची आपली उक्ती कृतीत आणली तरच सार्क दौऱ्याला जोडून पाकशी शांतता चर्चेची आखणी करावी असे माझे मत आहे. असे असले तरी, मोदी इस्लामाबादला जाण्यापूर्वी किंवा ते तिथे असताना आपल्याला अतिशय सतर्क रहावे लागेल. भारत-पाक मैत्रीची सर्वाधिक अ‍ॅलर्जी आयएसआय आणि पाक पुरस्कृत दहशतवादी गटांना असल्यामुळे ते सीमेवर गोळीबार करून किंवा भारतात महत्त्वाच्या ठिकाणी दहशतवादी हल्ले करून यात खंड पाडण्याचा प्रयत्न करतील. ते प्रयत्न आपल्याला हाणून पाडावे लागतील. याशिवाय जर आपण इस्लामाबादेतील सार्क बैठकीत पाकिस्तानला एकटे पाडू शकलो तर ती परराष्ट्र नीतीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची घटना ठरेल. माझ्या मनात पाकबद्दल कोणताही दुस्वास नाही. पण दहशतवादाचा मार्ग स्विकारून आपण जगात एकटे पडल्याचे लक्षात आल्याशिवाय पाकिस्तान सार्क देशांच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होणार नाही. त्यासाठी मोदींना पाकचा पापा घ्यायचे धाडस करावे लागेल.

ता.क. पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना भेटून भारतात परत यायच्या आगोदरच पाकिस्तानने कोलांटीउडी मारली असून पाकचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सरताज अझीझ यांनी२६/११ तपासासाठी आपल्याला आणखी पुरावे हवे आहेत तसेच काश्मीर प्रश्न टेबलावर नसेल तर भारत-पाक चर्चाच होणार नाही. याही पुढे जाऊन ते म्हणाले की, मोदी आणि शरीफ यांच्यातील भेट अनौपचारिक होती. त्यात ठरलेल्या गोष्टी करण्यास पाकिस्तान बांधील नाही. 

(या लेखाचे शीर्षक प्रचलित पेरूचा पापा - पेन, रूमाल, चावी, पाकिट, पास या संज्ञेवरून बेतले आहे. त्यातून काही अन्य अर्थ काढण्याचे लेखकाचे प्रयोजन नाही.) 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.