मुंबईसाठी राज्यातील सत्ता पणाला

मुंबईसह राज्यातील 10 महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी 21 फेब्रुवारी रोजी मतदान होत असले तरी सगळ्यांचे लक्ष मुंबई महापालिका निवडणुकीकडे आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत काय होणार याबाबत केवळ राज्यात नाही तर देशातही उत्सुकता आहे. 

Updated: Feb 20, 2017, 03:10 PM IST
मुंबईसाठी राज्यातील सत्ता पणाला   title=

दीपक भातुसे, मुंबई : मुंबईसह राज्यातील 10 महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी 21 फेब्रुवारी रोजी मतदान होत असले तरी सगळ्यांचे लक्ष मुंबई महापालिका निवडणुकीकडे आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत काय होणार याबाबत केवळ राज्यात नाही तर देशातही उत्सुकता आहे. 

मुंबई महापालिका निवडणूक ही राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेना-भाजपाने अत्यंत प्रतिष्ठेची केलेली आहे. इथे शिवेसनेतर्फे थेट उद्धव ठाकरे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे, तर दुसरीकडे भाजपातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. हे दोन्ही नेते मुंबई महापालिकेवरून मागील दोन आठवडे अक्षरशः एकमेकांची उणीदुणी काढत आहेत. कोण किती भ्रष्ट आणि कोण किती पारदर्शक हे मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहेत. दोन्ही पक्षांना मुंबई महापालिकेत आपली सत्ता आणायची आहे आणि त्यामुळेच प्रचारातील टीकेचा स्तरही घसरला आहे.
 
मुंबईसाठी दोन्ही पक्षांची ही लढाई सुरू असतानाच मुंबई महापालिका निकालावर राज्यातील सत्तेची पुढील गणितं अवलंबून आहेत. भाजपाबरोबर असलेली 25 वर्षांची युती तोडताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यापुढे युतीसाठी कुणाच्या दारी कटोरा घेऊन जाणार नाही अशी गर्जना गोरेगावच्या पहिल्याच सभेत केली होती. 

याच सभेत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी सत्तेतून बाहेर पडण्याबाबत थेट वक्तव्य केली होती. भाजपा हा कपटी, विश्वासघातकी पक्ष असल्याचा आरोप करत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी सत्तेतून बाहेर पडण्याची मागणीच जाहीर सभांमधून उद्धव ठाकरेंकडे केली. तर दुसरीकडे शिवसनेचे ज्येष्ठ मंत्री दिवाकर रावते यांनी तर माध्यमांसमोर थेट खिशातील राजीनामाच काढून दाखवला. सत्तेत मन रमत नसल्याचे सांगत केव्हाही सत्तेतून बाहेर पडण्याची शिवसेनेची तयारी असल्याचे स्पष्ट संकेत स्वतः उद्धव ठाकरे यांनीही दिला आहेत.
 
मुंबईत शिवसेना-भाजपाची चर्चेची बोलणी सुरू झाली तेव्हा भाजपाने शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी पारदर्शक अजेंड्यावर युती व्हावी अशी अट घातली. म्हणजेच शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार, घोटाळे सुरू आहेत हे भाजपाला दाखवून द्यायचे होते. त्यापूर्वी भाजपाचे नेते आणि खासदार किरीट सोमय्या, भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी विविध विषयांवरून शिवसेनेवर टीका करण्यास सुरुवात केली होती. मागील 20 वर्ष शिवसेना-भाजपा मुंबई महापालिकेच्या सत्तेत एकत्र आहेत. मात्र या कालावधीत भाजपाने कधी शिवसेनेच्या भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांवर टीका केली नाही. 

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्यानंतर मात्र भाजपाला मुंबई महापालिकेतील घोटाळे आणि भ्रष्टाचार दिसू लागले. नालेसफाई घोटाळा,कचरा घोटाळा, डंपिंग ग्राऊंड घोटाळा, पाणी माफीया, नाईट लाईफ अशा विविध विषयांवर सोमय्या आणि आशिष शेलार या जोडीने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि युवा सेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीका करणे सुरू केले. भाजपाकडून होणाऱ्या या बोचऱ्या टीकेने शिवसेनेचे नेते दुखावले जाऊ लागले. मग सामना दैनिकातून आशिष शेलार, किरीट सोमय्या यांचा समाचार घेतला जाऊ लागला, त्यापुढे जाऊन मुख्यमंत्र्यांपासून ते थेट मोदींपर्यंयत सामनामधून टीका होऊ लागली. 

भांड्याला भांडे लागले की भांडणे वाढतात तसेच शिवसेना-भाजपामध्ये सुरू झाले, टीके ने टीका वाढत गेली आणि दोन्ही पक्षातील संबंध दुरावत चालले. देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे महापौर असताना नागपूर महानगरपालिकेत झालेले भ्रष्टाचार शिवसेनेने बाहेर काढले, तर मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंना त्यांची संपत्ती जाहीर करण्याचे आव्हान दिले.

तिकडे राज्य मंत्रिमंडळातही सारे काही अलबेल नव्हते. शिवेसनेच्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्री विश्वासात घेत नाहीत, कोणताही निर्णय घेताना शिवसेना मंत्र्यांना विचारले जात नाही अगदी शिवसेनेचे पालकमंत्री बदलतानाही शिवसेनेला विचारले जात नाही अशी परिस्थिती होती. त्यामुळे शिवसेनेचे मंत्रीही नाराज होते. याच नाराजीतून मंत्रीमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकणे, मुख्यमंत्र्यांकडे उघड नाराजी व्यक्त करणे अशी पावले शिवसेनेचे मंत्री उचलत होते.

सर्व स्तरावर शिवसेना-भाजपामधील संबंध अधिकच बिघडत चालले असताना दोन्ही पक्षांनी मुंबई महापालिकेत युती करण्याची चर्चा सुरू केली. एकीकडे युतीची बोलणी जरी सुरू असली तरी दोन्ही पक्षांनी मुंबईत स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची तयारी ठेवली होती. जागा वाटपाच्या चर्चेत पारदर्शक अजेंडा हा मुद्दा भाजपाने मुख्य केल्याने शिवसेना नेते आणखी डिवचले गेले. त्यामुळे  भाजपाचा अपमान करण्याच्या दृष्टीने शिवसेनेने केवळ 60 जागा देण्याचा फॉर्म्युला भाजपासमोर ठेवला. तेव्हाच युती होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.
मुंबई महापालिकेतून शिवसेनेची सत्ता उलथवून लावण्याचे मनसुबे भाजपाने आखले आहेत, याची कुणकुण शिवसेनेला एव्हाना लागली होती. त्यामुळेही शिवसेना दुखावली गेली होती. 

मुंबईत शिवसेनेचा जीव अडकला आहे. मुंबई महापालिका हातातून गेली तर शिवसेनेची अवस्था पाण्यातून बाहेर काढलेल्या माशासारखी होईल हे सत्य आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेने मुंबई राखण्यासाठी थेट राज्यातील सत्ताच पणाला लावली आहे. राज्यातील सत्ता गेली तरी चालेल पण मुंबई महापालिकेतील सत्ता टिकवणे शिवसेनेसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच युती तुटल्यानंतर मुंबईत प्रमुख सामना शिवसेना विरुद्ध भाजपा असा होणार असल्याने शिवसेनेने थेट भाजपावर हल्ला सुरू केला आहे. त्याला प्रतित्त्युर म्हणून भाजपाही शिवसेनेवर टीका करत आहेत. 

शिवसेनेकडून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे भाजपावर आणि मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्ला करत आहेत, तर दुसरीकडे भाजपाकडून मुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेनेवर आणि उद्धव ठाकरेंवर टीका करत आहेत. या टीकेद्वारे दोन्ही पक्ष एकमेकांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, घोटाळे बाहेर काढत आहेत. ही टीका करताना आपण केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एकत्र सत्तेत आहोत हे दोनही पक्ष विसरले आहेत. शिवसेना तर सत्तेतून बाहेर पडण्याची भाषा करत आहे. त्यामुळेच राज्यातील सरकारचे भवितव्य हे आता मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे. 

मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत मिळाले तर कदाचित शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊ शकते. मात्र जर पूर्ण सत्ता आली नाही तर मात्र शिवसेना सबुरीने घेण्याची शक्यता आहे. कारण शिवसेनेचे सगळेच मंत्री शिवसेनेतून बाहेर पडण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. सत्तेत येण्यासाठी शिवसेना-भाजपाला एकमेकांची गरज पडली तर सध्याची सुरू असलेली टीका विसरून हे दोन्ही पक्ष सत्ता स्थापनेसाठी एकत्र येऊ शकतात असीही स्थिती आहे. 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीतही हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात लढले, तिथेही एकमेकांवर दोन्ही पक्षांनी टोकाची टीका केली, मात्र सत्ता स्थापनेसाठी दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र आले. त्याचीच पुनरावृत्ती मुंबई महापालिकेत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत मिळाले, तर मात्र त्याचे पडसाद राज्यातील सत्तेवरही उमटण्याची दाट शक्यता आहे.