विद्यार्थ्यांना शारीरिक इजा केल्यास याद राखा?

www.24taas.com,मुंबई

केंद्र सरकार शाळांच्या मनमानीला चाप लावणा-या नव्या विधेयकाचा मसुदा एक नोव्हेंबरला शैक्षणिक सल्लागार मंडळासमोर मांडला जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना केलेल्या शारीरिक शिक्षेमुळे शिक्षकांना आर्थिक दंड होऊ शकतो. पालकांनी याचं स्वागत केलंय. मात्र कायद्याची अंमलबजावणी कधी होणार? असा सवाल शिक्षणतज्ज्ञांनी उपस्थित केलाय.

`छडी लागे छमछम विद्या येई घमघम` या उक्तीप्रमाणे आता शिक्षक वागू शकत नाहीत. कारण केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नव्या मसुद्यात अशाच तरतूदींचा समावेश करण्यात आलाय.
विद्यार्थ्यांना शारिरिक शिक्षा केल्यास शिक्षकाला तीन महिन्यांचा तुरूंगवास आणि शाळेला आर्थिक दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आलीय. ठराविक दुकानातूनच शालेय साहित्य घेण्याची सक्तीही शाळांना महाग पडू शकते. शाळांना डोनेशन आणि कॅपिटेशन फीही घेता येणार नाही.
माहिती पुस्तीका, प्रवेश अर्ज छापून पैसे कमावण्यावरही बंधनं येणार आहेत. सर्व शालेय माहिती नोटीस बोर्डवर लावण्याची सक्ती करण्याचीही तरतूद करण्यात आलीय. मसुद्यातल्या तरतुदीनुसार एचआयव्ही ग्रस्त विद्यार्थ्याला शाळा प्रवेश नाकारू शकणार आही.

सरकारचं विधेयक चांगलं असलं तरी यात बळी शिक्षकांचा जाणार असल्याचा आरोप शिक्षण संघटनांनी केलाय. तर आतापर्यंत अनेक चांगले कायदे करण्यात आलेत. मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी कधी होणार असा सवाल ? शिक्षणतज्ज्ञांनी उपस्थित केलाय.

प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्यातील तरतूदी या पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या आहेत. मात्र कायदा झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशी होते ? यावर त्याचं यशापयश अवलंबून आहे.