अस्थिरतेच्या गर्तेत पाकिस्तान

www.24taas.com, मुंबई

गिलानींना कोर्टानं अपात्र ठरवताच पुन्हा एकदा पाकिस्तानात न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही वाद समोर आलाय. हा वाद काही आताचा नाही...झुल्फिकार अली भुट्टोपासून परवेज मुशर्रफ यांचा कोर्टाशी थेट सामना झाला... आणि प्रत्येक वेळी पाकिस्तानच्या राजकारणात नवेच अध्याय लिहीले गेलेत..

जुल्फिकार अली भुट्टोंविषयी विधान करुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टीनं पुन्हा एकदा कटू आठवणी ताज्या केल्यात. याच आठवणी  पाकिस्तानच्या इतिहासातला एक काळा अध्याय आहे. त्यामुळंच पाकिस्तानात आजही न्यायव्यवस्थेकडं संशयानं पाहिलं जातंय. 4 एप्रिल 1979 रोजी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावरुन जुल्फिकार अली भुट्टो पायउतार झाले...त्यानंतर लगेच कोर्टानं त्यांना हत्येच्या आरोपावरुन दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली... पाकचे हुकूमशहा जनरल मोहम्मद झिया ऊल हक यांच्या इशा-यावरुन कोर्टानं हा निर्णय दिल्याचं सांगण्यात येतं. न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही वादाचा इतिहास तसा जुना आहे...

1997मध्ये नवाज शरीफ पाकिस्तानचे पंतप्रधान बनताच न्यायव्यवस्थेशी त्यांचा वाद झाला. सुप्रीम कोर्टानं पाच न्यायाधीशांचं एक खंडपीठ स्थापन केलं.. त्याकडं नवाज शरीफ यांनी दुर्लक्ष केलं.. त्यामुळं नाराज सुप्रीम कोर्टानं शरीफ यांना अवमान नोटीस बजावली.. त्यावर नवाज शरीफ समर्थकांचा भडका उडाला... 28 नोव्हेंबर 1997 ला शरीफ यांच्या हजारो समर्थकांनी घेराव घालत सुप्रीम कोर्टात घुसण्याचा प्रयत्न केला..

पाक न्यायव्यवस्थेला लष्कराच्या हातातील कळसूत्री बाहुली समजलं जातं...लष्कराच्या मर्जीशिवाय कोर्टाचा एकही निर्णय होत नाही. याचाच प्रत्यय 2007 मध्येही आला. बेनझीर भुट्टो यांचा पीपीपी आणि नवाज शरीफ यांचा पक्ष लष्करप्रमुख मुशर्रफ यांच्याशी चर्चा करत होते. मात्र संसदेच्या बाहेरुन मुशर्रफ यांनी स्वतःला राष्ट्रपती म्हणून घोषित केलं.. सुप्रीम कोर्टानं त्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताच मुशर्रफ यांनी देशात आणीबाणीची घोषणा केली..  पाकचं संविधानच त्यांनी रद्दबातल ठरवत सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना बरखास्त केलं.... पाकच्या फौजा सुप्रीम कोर्ट भवनात दाखल झाल्या.. न्यायाधिशांना अटक करुन नजरबंद करण्यात आलं.. सरकारी टीव्ही चॅनल आणि रेडियो स्टेशनवर फौजा तैनात करण्यात आल्या.. आणि खाजगी चॅनलचे प्रसारणही रोखण्यात आलं..

पाकिस्तानमध्ये राजकिय अनागोंदी माजलीय.. पुढचा पंतप्रधान कोण या चर्चेला ऊत आलाय.. आणि सर्वानाच वेध लागलेयत ते मुदतपुर्व निवडणूकांचे.. पण या निमित्ताने आता युसूफ रझा गिलांनी आणि आसिफ अली झरदारी यांच्या राजकिय कारकीर्दीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालय..

पाकिस्तान पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या गर्तेत गेलाय. पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टानं अवमान प्रकरणी पंतप्रधान यूसूफ रझा गिलानी यांनी अपात्र ठरवलंय तसंच त्वरीत नवा पंतप्रधान निवडण्याचे आदेश दिलेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानंतर महत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे आसिफ अली झरदारी यांचं पुढे होणार काय ? कारण ज्या प्रकरणावरुन पंतप्रधान यूसूफ रझा गिलानी यांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे तो राष्ट्राध्यक्ष आसीफ अली झरदारी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाशी निगडीत आहे. स्वीझरलँडच्या एका व्यवहाराच्या प्रकरणी राष्ट्राध्यक्ष आसीफ अली झरदारी यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते.  मात्र राष्ट्राध्यक्षांचं पद हे घटनेत कोर्टाच्यावर असल्याचं सांगत पंतप्रधानांनी त्याची चौकशी करण्यास नकार दिला होता. चौकशीला दिलेला नकार हा कोर्टाचा अवमान असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं 26 एप्रिलला दिला होता.  त्यानंतर 19 जूनला कोर्टानं पंतप्रधान गिलानींना 26 एप्रिलपासून अपात्र घोषित केलंय.