www.24taas.com, पुणे
पुण्यात झालेल्या साखळी बॉम्ब स्फोटांच्या घटनेला सात दिवस झालेत. मात्र, ती घटना सामान्य पुणेकरांच्या मनात अजूनही ताजीच आहे. अजून एक घटकाच्या मनात ही घटना जिवंत आहे. ते म्हणजे पुणे बी.डी.डी.एस.चे जवान. कारण, बॉम्ब सुट शिवायच या जवानांनी जीवावर उदार होऊन, फक्त बुलेट प्रूफ जॅकेट्स घालून दोन बॉम्ब निकामी केलेत. ते बॉम्ब फुटले असते तर मृत्यू अटळ होता
१ ऑगस्टच्या रात्री जंगली महाराज रस्त्यावरील मॅक्डोनाल्ड समोर 'बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड' अर्थात बी.डी.डी.एस.च्या जवानांनी कचरा कुंडीतील बॉम्ब निकामी केले. मात्र, या जवानांनी फक्त एक साधं हेल्मेट आणि बुलेट प्रुफ जॅकेट घातलं होतं. त्यांनी बॉम्ब सुट घातलेला नव्हता. मग बॉम्ब सुट ना घालताच हा जवान जीवावर बेतू शकणारं हे काम साधं हेल्मेट आणि बुलेट प्रुफ जकेट घालून का करत होते? याचं कारण बॉम्ब स्फोटासारखाच धक्कादायक आहे. कारण पुण्याच्या बी.डी.डी.एस. पथकाकडे फक्त एकच बॉम्ब सुट आहे. तो ही दहा वर्षाहून अधिक जुना...जीर्ण झालेला. या बॉम्ब सुटची गोष्ट तेवढीच धक्कादायक आहे. पुणे बी.डी.डी.एस.ला ६ बॉम्ब सुटची आवश्यकता आहे. त्यासठी त्यांचा शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरवठा सुरु आहे. जर्मन बेकरीच्या स्फोटाआधी बॉम्ब सुटसाठी प्रस्ताव देण्यात आला होता. जर्मन बेकरी स्फोटानंतर पुन्हा बॉम्ब सुटची लेखी मागणी करण्यात आली. कारण जर्मन बेकरी स्फोटानंतर तरी राज्य सरकार बॉम्ब सुट देईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, सुट काही मिळाले नाहीत. त्यामुळे अगदी १ ऑगस्टच्या साखळी स्फोटांपूर्वी दिवस अगोदर म्हणजे, ३१ जुलैला देखील नवीन सहा बॉम्ब सूटची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. मात्र काही वर्षं सातत्याने मागणी करूनही ना मिळालेले बॉम्ब सुट काही दिवसात मिळणे शक्यच नव्हते. पर्यायाने हजारो नागरिकांचे जीव वाचवण्यासाठी बी.डी.डी.एस. च्या जवानांना स्वतःचा जीव धोक्यात घालण्याशिवाय पर्याय नाही.
बॉम्ब सूटची ही अवस्था फक्त पुण्यापुरती मर्यादित नाही. तर, संपूर्ण राज्यात तीच स्थिती आहे. महाराष्ट्र शासनाने २००७ पासून १० वेळा बॉम्ब सूट खरेदीची टेंडर्स काढली आहेत. त्यापैकी फक्त एकाच वेळेस ऑर्डर दिली गेली. इतर टेंडर्स फक्त दाखवण्यापुरती. २६/११ हल्ल्यानंतर पुन्हा ८२ बॉम्ब सूट्सची ऑर्डर दिली गेली. मात्र, ती निकृष्ट दर्जाची असल्यामुळे नाकारळे गेले. त्याचे तब्बल साडेसहा कोटी मात्र चुकते गेले गेले. गृह मंत्रालयाने अँटी करप्शन ब्युरोकडून या प्रकारची चौकशी केली. चौकशीनंतर सूट पुरविणा-या कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. काही वरिष्ठ अधिका-यांवर सुद्धा कारवाईची शिफारस करण्यात आली. पुढील कारवाई मात्र शून्य. मात्र, या सर्व गदारोळात बॉम्ब सुटची खरेदी रखडली ती राखडलीच....