www.24taas.com, पुणे
झोपडपट्टी पुनर्वसनसारख्या योजनांमध्ये बर-याचदा घरंच बांधून नसतात तर ब-याच बांधलेल्या घरांची अवस्था अशी असते की त्यात राहिला न गेलेलं बर अशी भावना होते. पण जर ही घर व्यव्यस्थित बांधून असूनही जर लाभार्थीना मिळत नसली तर काय म्हणायचं. हा असाच प्रकार पिंपरी चिंचवड मध्ये घडलाय. कोट्यावधी रुपये खर्चून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत घर बांधून आहेत, पण ती लाभार्थींना मिळत नाहीत.
पिंपरी चिंचवडच्या सेक्टर २२ मधली बांधून तयार असलेली घरं नुसतीच पडून आहेत. कोणीही रहायला येत नसल्यामुळे या घरांच्या खिडक्यांच्या काचा फोडण्यात आल्या आहेत. बरंच नुकसान करण्यात आलंय. ही घर पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत कोट्यावधी रुपये खर्चून बांधून तयार केली आहेत. महापालिकेन जवळपास १३ हजार अशी घरं बांधण्याची योजना आखली आहे. त्यातली ३००० घर बांधून तयार आहेत. पण त्यातील बरीच घर वापराविना पडून आहेत. कारण 'ही घर संरक्षण विभागाच्या हद्दीत येत असल्याचा' आरोप करत शिवसेना नगर सेविका सीमा सावळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आणि न्यायलयान ही घर हस्तांतरित करण्याला परवानगी नाकाराली. त्यामुळ ही घरं पडून आहेत. शिवसेना नगरसेवकांना जन हतांच्या कामात आडकाठी करण्याची सवय आहे आणि त्यामुळेच लाभार्थींना घरापासून वंचित व्हावं लागत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीन केलाय. पण नगरसेविका सीमा सावळे यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावत या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याच म्हटलंय. त्यामुळेच न्यायालयात गेल्याच त्या दावा करत आहेत.
या प्रकारामुळ लाभार्थी मात्र कमालीचे संतापले आहेत. घराचं स्वप्न पूर्ण होता होता अपूर्ण झाल्यामुळे काय कारावं असा प्रश्न त्यांना पडलाय. राजकारणी राजकारण करत आहेत, पण आमचा मात्र जीव जातोय असा उद्रेक ते व्यक्त करत आहेत.'आम्हाला जनहिताची काम करायचीत पण शिवसेनेला ती नको आहेत' अस चित्र उभं करण्यात राष्ट्रवादी यशस्वी झाली.. पण शिवसेना नगरसेविका सीमा सावळे यांना मात्र त्यांचा म्हणावा तसा बचाव करता येत नाही. भ्रष्टाचार झाला असला तरी सर्वसामान्यांना ही घरं मिळत नाहीत आणि त्याला सीमा सावळे जबबदार असल्याची भावना लोकांमध्ये आहे. या राजकीय वादात घरं मात्र पडून आहेत.