निवडणुकांच्या काळात `डिटेक्टीव्ह` एजन्सी फॉर्मात!

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
`प्रेमात आणि युद्धात सगळं काही क्षम्य असतं...` असं म्हणतात आणि निवडणुका म्हटल्या की, त्या काही युद्धापेक्षा कमी नसतात. युद्धामध्ये शत्रूच्या गोटातील माहिती काढण्यासाठी गुप्तहेरांची मदत घेतली जाते. अगदी त्याच धर्तीवर निवडणुकीत विरोधी उमेदवाराच्या छावणीतील डावपेच जाणून घेण्यासाठी सध्या राजकीय नेत्यांकडून डिटेक्टिव्ह एजन्सींची मदत घेतली जातेय.
दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत राजकीय वातावरण ढवळून निघालंय. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत चौरंगी किंवा पंचरंगी लढती रंगणार असल्याने नक्की कोण विजयी होणार? याचे अंदाज बांधणंही कठीण झालंय. चुरशीच्या निवडणुकीत अगदी काही मतेदेखील उमेदवाराचं भवितव्य बदलू शकणार असल्यानं मातब्बर राजकारण्यांचीही झोप उडालीय. या अस्थिर राजकारणाचा फटका बसू नये, यासाठी सगळेच राजकीय पक्ष सतर्क झालेत. अगदी उमेदवार निवडीसाठीही राजकीय पक्षांनी डिटेक्टिव एजन्सीची मदत घेतलीय.
आपल्या उमेदवाराचा मतदारसंघात जनसंपर्क किती आहे? त्याचे कार्यकर्ते किती क्षमतेचे आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी तसंच उमेदवाराची चारित्र्य पडताळणी करण्यासाठीदेखील राजकीय पक्षांनी डिटेक्टीव एजन्सीची मदत घेतली आहे.
एव्हढंच नव्हे तर आपल्या विरोधी पक्षाच्या हालचाली जाणून घेण्यासाठीदेखील राजकीय नेत्यांनी डिटेक्टीव्ह एजन्सीचे दरवाजे ठोठावलेत. डिटेक्टीव्ह एजन्सींना एका दिवसासाठी ५ ते १० हजार रुपये फी दिली की विरोधी पक्षाच्या गोटात काय हालचाली सुरु आहेत, त्यांचे  प्रचाराचे फंडे काय आहेत, आपल्या विरोधात कुठली कटकारस्थान रचली जातायत, अशा एक ना अनेक गोष्टींची माहिती मिळते...
एकंदरीतच यंदाची निवडणुकीत कोण जिंकणार आणि कोण हरणार? हे सांगणं अवघड आहे. मात्र या चुरशीच्या रणधुमाळीत डिटेक्टिव्ह मंडळींची मात्र चांदी सुरु आहे.