वीज प्रश्ना प्रकरणी सरकार गंभीर

अनंत गाडगीळ, काँग्रेस प्रवक्ते

महाराष्ट्राला गेले काही दिवस भेडसावणाऱ्या वीज तुटवड्या मागे अनेक कारणे आहेत. ओरिसातील पूर परिस्थितीमुळे तेथील खाणीतील कोळसा ओला झाला आहे आणि तिथे पंपिंगद्वारे पाण्याचा उपसा करण्यात येत आहे. पण दमट झालेला कोळसा वाळण्यास सात दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. हे कमी कि काय कोल इंडियाच्या कामगारांनी संप केल्यामुळे परिस्थिती आणखीनच खराब झाली आहे. तेलंगणातील आंदोलनामुळे कोळसा वाहतुकीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. ही सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास काही वेळ निश्चितच लागेल. महाराष्ट्रावर गेल्या काही दिवसात शनी वक्री झाला आहे की काय अशी शंका घेण्यास वाव आहे. सध्या उभारण्यात येणारे वीज निर्मिती प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यास 2012 सालचा डिसेंबर महिना उजाडेल अशी शक्यता आहे.

गेल्या दोन दशकात देशातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. देशभरात वीजेची मागणीही त्या पटीत वाढली. आर्थिक उदारीकरणानंतर देशात वेगाने होणारे शहरीकरण आणि घरोघरी संगणक, एअर कंडिशन, सेल फोन या सर्वासाठी मोठ्या प्रमाणावर वीजेची गरज निर्माण झाली आहे. वीजेच्या उपलब्धतेच्या कितीतरी पट मागणी आहे आणि ती पूर्ण करणं अवघड झालं आहे. राज्य सरकारने त्या दृष्टीने निश्चितच पावले उचलली आहेत. पण कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांसाठी परदेशातून कोळसा आयात करावा लागतो. देशातील बंदरांची क्षमता लक्षात घेता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कोळसा हाताळण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. देशात कोळशाची उपलब्धता आणि दर्जा दोन्ही अडचणीचे विषय आहेत. वीज निर्मितीसाठी आवश्यक असणारया दर्जाचा कोळसा देशात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे.

पाण्यापासून वीज निर्मितीला स्वंयसेवी संस्थांचा असलेला विरोधामुळे प्रकल्प उभारण्यात अडथळे निर्माण होतात. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पालाही मोठ्या प्रमाणावर राजकीय विरोधाला तोंड द्यावे लागत आहे. आज फ्रान्स सारख्या ७५ टक्के वीजेची गरज अणुऊर्जा प्रकल्पातून भागविण्यात येते. फ्रान्समध्ये गेल्या दहा पंधरा वर्षात अशा प्रकल्पांमध्ये कोणताही अपघात झालेला नाही. जपानमध्ये आलेल्या सुनामीमुळे फुकूशीमा अणुऊर्जा प्रकल्पात उदभवलेल्या आपातकालीन परिस्थितीनंतर आपल्या देशात असे प्रकल्प उभारताना आवश्यक ती काळजी घेण्यात आली आहे.

अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या डिझाइनमध्ये सुरक्षिततेचा पूर्ण विचार करुन बदल करण्यात आले आहेत. पवनचक्कीतून वीज निर्मितीसाठी विंड पॅसेजचा विचार करावा लागतो. एका पट्ट्यातून ठराविक वेगाने आणि ताकदीने वाहणाऱ्या वाऱ्याच्या सहाय्यानेच पवनचक्कीतून वीज निर्मिती करता येते. या सर्व मर्यादा आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. तर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना आवश्यक असलेले सिलिकॉन अमेरिकेतून आयात करावे लागतात. सिलिकॉनच्या एक किलो वॅटला पाच ते सहा लाख रुपये खर्च येतो आणि हा सुरूवातीचा खर्च परवडणारा नाही आहे. मी स्वत: महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीसाठी पेशवे ऊर्जा पार्कचे डिझाइन केले आहे. राज्य सरकार या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे पण त्यासाठी काही अवधी निश्चितच लागेल तोवर संयम बाळगणे आवश्यक आहे.

शब्दांकन- मंदार मुकुंद पुरकर