'खासदार, सनदी अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आरक्षणातून वगळा'

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणावरून आता नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झालीय. कारण मंत्री, खासदार आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या मुलांना मिळणारं आरक्षण रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रीय इतर मागास आयोगानं केंद्र सरकारकडे केलीय.

विधानसभा आमदारांच्या मुलांना मात्र या शिफारसीतून वगळण्यात आलंय. शिवाय आरक्षणचे फायदे मिळवण्यासाठी नॉन क्रिमिलिअरची मर्यादा सध्याच्या 6 लाखांवरून 15 लाखांवर करण्याची शिफारसही करण्यात आलीय. 

मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवा तसेच शिक्षण संस्थामध्ये 27 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून देण्यात आलीय. गेल्या 22 वर्षात उत्पन्नाची मर्यादा 1 लाखपासून सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आलीय. पण आता ही मर्यादा वाढवण्याची गरज निर्माण झाल्यानं ती मर्यादा थेट 15 लाखांवर नेण्यात आलीय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.