लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर 'जीएसटी' आज राज्यसभेत

नवी दिल्ली : संपूर्ण देशात एकच करप्रणाली वापरात आणणारं वस्तू आणि सेवा कर अर्थात (गुडस् अॅन्ड सर्व्हिस टॅक्स - जीएसटी) विधेयक गुरुवारी राज्यसभेत मांडलं जातंय. या विधेयकाला बुधवारी लोकसभेत मंजुरी मिळालीय. 

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर 29 राज्यांपैंकी अर्ध्यापेक्षा जास्त राज्यांच्या विधानसभेत मंजुरी मिळणं आवश्यक आहे. येत्या, 1 एप्रिल 2016 पासू देशात जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

1947 नंतर अप्रत्यक्ष करांमध्ये जीएसटी हा मोठा सुधार ठरणार आहे.  हे सगळे कर एकाच म्हणजेच जीएसटीमध्ये समाविष्ट होतील.... आणि ग्राहकांना वेगवेगळे कर भरावे लागणार नाहीत. 

काय आहे जीएसटी... 
- जीएसटी हे एक संविधान संशोधन विधेयक आहे.

- याद्वारे, वेगवेगळे टॅक्स संपुष्टात आणून त्याऐवजी संपूर्ण देशात एकच कर प्रणाली लागू केला जाईल.

- जीएसटी लागू झाल्यानंतर उत्पादन शुल्क, सेवा कर यांसारख्या केंद्रीय तसंच वॅट, मनोरंजन कर, खरेदी कर यांसारख्या अनेक राज्य स्तरीय करांना सुट्टी मिळणार आहे.

- यामुळे, संपूर्ण देशात एका वस्तूवर किंवा सेवेवर एकसारखाच कर आकारण्यात येईल. त्यामुळे, सध्या वेगवेगळ्या राज्यांत आढळणारी वस्तूंच्या किंमतीतली तफावत संपुष्टात येईल.

- अल्कोहोल सोडून सगळ्याच वस्तू आणि सेवा जीएसटीच्या अखत्यारीत येतील. 

- पेट्रोलियम पदार्थांचाही जीएसटी अंतर्गत समावेश होईल... परंतु, कधी याचा निर्णय मात्र जीएसटी परिषदेवर सोडण्यात आलाय. 

- जीएसटी लागू झाल्यानंतर या कराचा हिस्सा केंद्रासोबतच राज्यांनाही मिळणार आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.