सावकारी विरोधी कायदा लागू, राष्ट्रपतींची मसुद्यावर स्वाक्षरी

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
गरीब शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी राज्य सरकारनं मंजूर केलेल्या कायद्याला अखेर राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. २०१० मध्ये राज्य विधिमंडळाने हा कायदा संमत करून मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवला होता. मात्र केंद्र सरकारने त्यात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्या सुधारणा करून पुन्हा सुधारित कायदा केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला. आज राष्ट्रपतींनी सावकारी विरोधी कायद्याच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करून त्याला मंजुरी दिली.
गोरगरिबांकडून सक्तीने कर्जवसुली करणाऱ्या सावकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर कडक कारवाईच्या शिक्षेची शिफारस करणाऱ्या राज्य सरकारच्या सावकारी विरोधी कायद्याला केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिली होती. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या सावकारांना जरब बसविण्यासाठी राज्य सरकारने सावकारी कायदा विधिमंडळात मंजूर केला होता. हा कायदा केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता.
फसवणूक करणाऱ्या सावकारांना या कायद्यात शिक्षेची तरतूद होती. त्याबाबत काही त्रुटी असल्याने केंद्र सरकारकडे हा कायदा अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होता. अखेर या कायद्याला केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने सावकारी विरोधी कायदा लागू झाला आहे. हा कायदा राज्यात लागू होईल. त्याची कठोर अमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी दिली.