`सरकारी बाबूंनो, राजकीय नेत्यांचे तोंडी आदेश पाळू नका`

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या तोंडी आदेशांची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी करू नये, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच मर्जीतील अधिकाऱ्यांसाठी किंवा सुडापोटी वारंवार होणाऱ्या बदल्यांनाही चाप लावण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या तोंडी आदेशांवर कारवाई करण्याच्या बंधनातून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मुक्तता होणार आहे. इतकच नाही तर प्रशासकीय सेवांमध्ये सुरु असलेला राजकीय हस्तक्षेपाला आळा बसणार आहे. त्यामुळे बदल्यांसाठी किंवा बदलीमुळे राजकारण्यांसमोर अधिकाऱ्यांना गुडघे टोकावे लागण्याची प्रथा आता बंद होणार आहे.
सरकारी बाबूंच्या नियुक्त्या, बदल्या आणि त्यांच्या विरोधात करण्यात येणारी कारवाई यासाठी संसदेने तीन महिन्यात कायदा करावा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राजकीय नेत्यांचे तोंडी आदेश घेऊ नका. प्रत्येक आदेशाची संबंधित फाईलवर नोंद ठेवा, असे निर्देशही न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या आदेशामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी तसे केल्यास कारभारात पारदर्शकता राहील. तसेच अडचणीच्या काळात एखाद्या चुकीच्या निर्णयाचे खापर अधिकाऱ्यांवर फुटणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.