'भारतात पॉर्न वेबसाईटवर संपूर्ण बंदी अशक्य'

नवी दिल्ली : इंटरनेट भारतात बंदी आणणे शक्य नसल्याचं दिसून येत आहे, सर्वोच्च न्यायालयानेही मानलं आहे की, पॉर्न पूर्णपणे बंद करणे सध्या तरी अशक्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चीफ जस्टीस यांनी हे मत मांडलं आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील सर्व पॉर्न वेबसाईटस ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.

न्यायालयाने यामागे व्यक्ती स्वातंत्र्याचं हनन होण्याचाही मुद्दा ठेवण्यात आला आहे. संविधानाच्या परिच्छेद 21 नुसार लोकांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे. मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू यांनी याबाबतीत बोलतांना सांगितलं की, न्यायालयं या बाबतीत कोणताही अंतरिम आदेश देऊ शकत नाही. 

कोर्टाने यावर तर्क लावतांना म्हटलंय, मी प्रौढ आहे, मला आपल्या घरातील बंद खोलीत हे सर्व पाहण्यापासून कोण रोखू शकतं, कारण संविधानच्या कलम 21 चं हे उल्लंघन होऊ शकतं.

मात्र, न्यायालयाने हे देखील मान्य केलं आहे की, प्रकरण गंभीर आहे, याबाबतीत काही पावलं उचलण्याची देखील गरज आहे. तसेच केंद्र सरकारने पॉर्न वेबसाईटस बॅन करण्याबाबत आपला दृष्टीकोन स्पष्ट करायला हवा, एचएल दत्तू म्हणाले, पाहू या, सरकार याबाबतीत काय पावलं उचलणार आहे.

मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन जज असलेल्या बेंचने केंद्रीय गृह मंत्रालयाला याबाबतीत प्रतिज्ञापत्र देण्यासाठी 4 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सरकारने देशातील पॉर्न साईट बंद कराव्यात अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, यावर न्यायालयाने ही सुनावणी केली आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.