केंद्र सरकार झुकलं, डीएमकेची मागणी मान्य

www.24taas.com,नवी दिल्ली
श्रीलंकन मुद्द्यावर डीएमकेपुढे (द्रमुक) सरकारने गुडघे टेकले. त्यांची मागणी मान्य केल्याने सरकारचा धोका टळला आहे. २१ मार्चला पाठिंबा देण्याबाबत डीएमके विचार करणार आहे. त्यामुळे सरकार वाचले असले तरी सरकार डळमळीत झाले आहे.
श्रीलंकेत तमिळींवर अन्याय होत आहे. मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे युनोमध्ये श्रीलंकेविरोधात प्रस्ताव आणण्याबाबत भारताने प्रयत्न करावा. तसेच श्रीलंकेविरोधात आवाज उठवावा, अशी डिएमकेची मागणी होती. मात्र, सरकारने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने केंद्रीतील युपीए सरकाचा पाठिंबा डीएमकेने काढला. त्यामुळे केंद्रातील सरकार अडचणीत सापडले होते. डीएमकेपुढे सरकारने गुडघे टेकले. त्यांची मागणी मान्य केल्याने सरकारचा धोका टळला आहे.
डीएमकेने केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सरकार बहुमतात आहे. केंद्र सरकार स्थिर आहे. आघाडीतील एका घटकपक्षाने पाठिंबा काढला आहे. त्यावर विचार केला जाईल. श्रीलंकेतील तमिळी नागरिकांच्या प्रश्‍नासंदर्भात अमेरिकेच्या प्रस्तावावर विचार करण्यात येत आहे. त्यावर योग्य निर्णय घेतला जाईल. भारतीय संसदेत यासंदर्भात प्रस्ताव आणण्यासाठी इतर पक्षांना सोबत घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी काही कालावधी जाण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम् यांनी दिली.
यूपीए सरकारचा पाठिंबा डिमकेने काढून घेतला आहे. यूपीएमधून डीएमके बाहेर पडली आहे. डीएमकेनं पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकारचा धोका वाढला आहे. डीएमकेच्या तीनही मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत.
श्रीलंकन तमिळींच्या मुद्द्यावर डीएमके नाराज असल्याने डीएमकेने आपला पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यामुळे यूपीए सरकारकडे आता फक्त २३० खासदार आहेत. तर केंद्र सरकारला ५८ खासदारांचा पाठिंबा आहे, मात्र त्यामुळे सरकारचा धोका वाढला आहे.

यूपीएमध्ये डीएमकेचे १८ खासदार गेल्याने सरकारची चांगलीच गोची होण्याची शक्यता आहे. सरकारस्थापनेसाठी बहुमताचा आकडा २७२ आहे. डीमएकेची मनधरणी करण्यासाठी सरकारडून एक कोअर कमिटीदेखील बनविण्यात आली होती.
या कमिटीमध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग, एके अँन्थोनी, पी. चिदंबरम आणि अहमद पटेल हे सहभागी होती. त्यामुळे डीमएकेच्या मनधरणीसाठी सरकारने चांगली मोर्चेबांधणी केली होती.