www.24taas.com, नवी दिल्ली
लोकसभेपाठापोठ राज्यसभेतही एफडीआयचा मार्ग मोकळा होणार आहे. बसपा अध्यक्ष मायावतींनी राज्यसभेत एफडीआयच्या बाजूने मतदान करण्याची घोषणा केलीय. तर लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही सभात्याग करणार असल्याचं सपानं स्पष्ट केलंय. यामुळे एफडीआयच्या अग्निपरीक्षेत सरकार पास होणार हे नक्की झालंय.
लोकसभेत बुधवारी झालेल्या मतदानावेळी एफडीआयला विरोध करत बसपने सभात्याग केला होता. मात्र, यामुळे सरकारची बहुमताची अडचण आपोआप दूर झाली होती. नेमकी उलट भूमिका घेत राज्यसभेत बसपने सभात्याग न करता सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याची भूमिका घेतली. बसपने सभात्याग केला तर विरोधी पक्षांना संधी मिळेल आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासारखी अनेक विधेयके प्रलंबित राहतील, असा युक्तिवाद मायावतींनी केला. तर दुसरीकडे सपाने या मुद्दय़ावर विरोध दर्शवत सभात्याग करण्याची घोषणा केली आहे. पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल म्हणाले, एफडीआयचे आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सर्मथन करणार नाही. राज्यसभेतही आम्ही सभात्याग करू. द्रमुकनेही सरकारची नामुष्की होऊ देणार नाही, अशी हमी दिली आहे. चर्चेदरम्यान केंद्रीय मंत्री आश्विनीकुमार यांनी एनडीए सरकारनेही रिटेल क्षेत्रात एफडीआयचे सर्मथन केले होते, अशी आठवण जेटलींना करून दिली.
बसपा आणि सपाच्या भूमिकेमुळं युपीए राज्यसभेतही मतदानात बाजी मारणार हे स्पष्ट झालंय. त्यामुळं रिटेलमधील एफडीआयला भारताचे प्रवेशद्वार खुले होणार, यात आता कसलीही शंका नाही.