www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
समलिंगी संबंध गुन्हेगारी कृत्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिलाय. दिल्ली हायकोर्टानं समलिंगी संबंधांच्या बाजुनं दिलेला २००९चा निकाल सुप्रीम कोर्टानं रद्द ठरवलाय. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळं समलिंगी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. याबाबत कायदेशीर पावलं उचलण्याचे संकेत समलिंगी संघटनांनी दिले आहेत.
समलिंगी संबंध वैध ठरवणारा निकाल दिल्ली हायकोर्टानं २००९ साली दिला खरा मात्र चार वर्षांनंतर या निकालाला सुप्रीम कोर्टानं रद्द ठरवलं आहे. वेगवेगळ्या धार्मिक संघटनांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी देत सुप्रीम कोर्टानं समलिगी संबंध गुन्हेगारी कृत्य ठरवले आहे.
‘आयपीसी’च्या ३७७ कलमान्वये समलिंगी संबंध ठेवणे शिक्षेला पात्र असा गुन्हा असल्य़ाचं नमूद केलंय. याचा हवाला देत सुप्रीम कोर्टानं हा निकाल दिलाय. हे कलम वगळण्याचा अधिकार संसदेला आहे. मात्र, जोपर्यंत हे कलम आहे तोपर्यंत कोर्ट समलिंगी संबंध वैध ठरवू शकत नसल्याचंही कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलंय.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर या निकालावर समलिंगींच्या संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे संकेत समिलिंगींच्या संघटनांनी दिले आहेत. आयपीसीतून ३७७ कलम वगळावे किंवा नाही हा निर्णय कायदेमंडळानं घ्यावा, असं सांगत सुप्रीम कोर्टानं समलिंगी संबंधांबातचा चेंडू संसदेच्या कोर्टात टोलावलाय. यासंदर्भात संसदेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असं सरकारनं नमूद केलंय.
समलिंगी संबंध गुन्हेगारी कृत्य असल्याचं आधीपासूनच कायद्यात नमूद करण्यात आलंय. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळं याला कायदेशीर मान्यता द्यावी का? याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळं ३७७ कलमाबाबत संसद काय निर्णय घेणार? याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.