नवी दिल्ली : विरोधकांचा विरोध डावलून नऊ सुधारणांसह अखेर लोकसभेत भूमी अधिग्रहन विधेयक मंजूर करण्यात आले. आधी विरोध करणारी शिवसेना या विधेयकाच्या विरोधात न जाता तटस्थ राहीली. कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेससह, तेलंगणा राष्ट्र समितीने विरोध केला.
भूमी अधिग्रहन विधेयकावर दोन दिवस प्रदीर्घ चर्चे करण्यात आली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मांडलेले बहुचर्चित भूसंपादन विधेयक नऊ सुधारणांसह अखेर आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकासाठी घेण्यात आलेल्या मतदानाच्या वेळी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेससह, तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमधील मित्रपक्षांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शविला होता. दरम्यान विधेयक मंजूर करताना त्यात नऊ सुधारणा स्विकारल्या गेल्या आहेत. विरोधकांनी शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेताना शेतकऱ्यांची परवानगी अनिवार्य करण्याची मागणी केली.
या विधेयकाची खरी कसोटी राज्यसभेत लागणार आहे. राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नाही. त्यामुळे मोदी सरकारचा कस लागणार आहे. विरोधक अधिक आक्रमक होणार अल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.