कॅप्टन सौरभ कालिया मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय कोर्टात जाणार नाही- मोदी सरकार

नवी दिल्ली: कारगिल युद्धादरम्यान पाकिस्तानच्या तावडीत निर्घृण हत्या झालेले कॅप्टन सौरभ कालिया यांचा मृत्यूचा आंतरराष्ट्रीय तपास करण्यास एनडीए सरकारनं नकार दिलाय. सरकारनं संसदेत याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतांना माहिती दिली. त्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आलंय.

सरकारनं सांगितलं की, शेजाऱ्यांसोबतचे संबंध लक्षात घेवून आयसीजेमध्ये जाणं कायदेशीररित्या वैध ठरणार नाही. १६ वर्षांनंतरही एनडीए सरकार पाकिस्तानविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय कोर्टात अपील करण्याबद्दल गंभीर नाहीय. सरकारनं संसदेत सांगितलं की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा मुद्दा उचलणं योग्य ठरणार नाही. 

मोदी सरकारनं सांगितलं की, आंतरराष्ट्रीय कोर्टात हे प्रकरण नेणं व्यावहारिक नाही. १९९९मध्ये शहीद कालिया यांच्या कुटुंबियांनी सुप्रिम कोर्टात अर्ज दाखल करून ही मागणी केली होती. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपनं यूपीए सरकारच्या निर्णयावर सडकून टीका केली होती. सौरभ कालियाला कारगिल युद्धा दरम्यान १९९९मध्ये पाकिस्तान सैन्यानं बंधक बनवलं होतं, त्यांच्यावर खूप अत्याचार करून मारण्यात आलं. पाकिस्ताननं दावा केला होता की, सौरभ यांचं पार्थिव एका खड्ड्यात मिळालं होतं आणि त्यांचा मृत्यू खराब वातावरणामुळे झाला. 

सौरभ कालिया यांचे वडील एन. के. कालिया १६ वर्षांनंतरही आपल्या मुलाला न्याय मिळण्यासाठी लढत आहेत. एन. के. कालिया यांनी २०१२मध्ये सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. विदेश मंत्रालयानं हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय कोर्टात न्यावं, अशी त्यांची मागणी आहे. जेणेकरून पाकिस्तानी सैन्यावर त्यांचा मुलांची हत्या केल्याची कारवाई होईल. त्यांच्या मते युद्धादरम्यान पाकिस्तान सैन्यानं केलेलं हे कृत्य म्हणजे युद्ध कैद्यांसोबत जिनिव्हा कराराचं उल्लंघन आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.