www.24taas.com, झी मीडिया, तिरुअनंतपुरम
'लिव्ह इन रिलेशनशीप'मध्ये राहणाऱ्या महिलांनाही घरगुती हिंसाचार कायद्यानुसार संरक्षण मिळणार असल्याचं केरळ उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं 'घरगुती हिंसाचार कायदा' हा केवळ विवाहित महिलांसाठी नसून लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या महिलांनाही या कायद्यान्वये संरक्षण मिळू शकेल, असा निकाल दिलाय.
'विवाह पद्धती' आणि 'लिव्ह इन रिलेशनशीप' या दोन्ही पद्धतींमध्ये स्त्री-पुरुषांत येणारे संबंध सारखेच असतात. त्यामध्ये फारसा फरक नसतो. त्यामुळे घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम २ (अ) केवळ विवाहित महिलांचेच रक्षण करणारे आहे, असा अर्थ कुणीही काढू नये. हे कलम लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांनाही लागू होते' असं न्यायमूर्ती के. हरिलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.
अलाझपुरा जिल्ह्यातील एका युवकाने आपल्यासोबत राहणाऱ्या 'लिव्ह इन रिलेशनशीप'मध्ये राहणाऱ्या महिलेची घरगुती हिंसाचाराची तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. या प्रकरणातील महिलेने आपल्याला जोडीदाराच्या शारीरिक व मानसिक छळापासून रक्षण मिळावे, अशी मागणी करत न्यायालयाकडे धाव घेतली होती. न्यायालायाने यासंबधी सुनावणी करताना हा निकाल दिलाय.
'लिव्ह इन रिलेशनशीप'मध्ये पुरुष आणि स्त्रियांचं वर्तन हे पती-पत्नीप्रमाणेच असायला हवं... भांडणे ही प्रत्येक नात्यात होत असतात. परंतु या भांडणावर वेळीच तोडगा निघायला हवा. एवढीच आमची अपेक्षा आहे, अशा चार समजुतीच्या गोष्टीही न्यायालयानं या जोडप्याला सुनावल्या.
सोबतच 'आपण लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहात असल्याने घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यातील नियम आपल्यासाठी लागू होत नाही, असा समज कुणीही करू नये. कारण, हे कलम विवाह झालेल्या महिलांसोबतच लिव्ह इन रिलेशनशीप'मधील महिलांच्याही रक्षणाकरिता आहे, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलंय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.