संमतीनं शारिरीक संबंध ठेवण्याचं वय १६ वर्षे?
संमतीनं शारिरीक संबंध ठेवण्याचं वय १८ वरून पुन्हा १६ वर्षांवर आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
www.24taas.com,नवी दिल्ली
संमतीनं शारिरीक संबंध ठेवण्याचं वय १८ वरून पुन्हा १६ वर्षांवर आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. मात्र, याला विरोध होत आहे. तर काहींनी सरकारच्या सूचनेचे स्वागत केलंय.
या आठवड्यात होणा-या कॅबिनेट बैठकीत क्रिमिनल कोडमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. गेल्याच वर्षी सरकारनं एक अध्यादेश काढून ही वयोमर्यादा १८ केली होती. तसंच त्यावेळी या कायद्यातून वगळलेला `बलात्कार` हा शब्दही पुन्हा टाकण्यात येणार आहे.
संमतीचे वय सोळा असावं की अठरापर्यंत वाढवावं याबाबत मतभिन्नता आहे. लग्नासाठी वय अठरा मानत असू, प्रौढ म्हणून अठराव्या वर्षी काही अधिकार मिळत असतील तर संमतीबाबत सोळा वर्ष कशासाठी? तेही अठराच असावं, असा एक मतप्रवाह आहे. लग्नासाठीचे वय अठरा, संमतीसाठीचे वय सोळा आणि बालमजुरीसाठी चौदा असा फरक कशासाठी? असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला.
संमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी अठरा ऐवजी सोळा वर्ष असावे असेही काहींचे मत आहे. आजकाल मुलं लवकर वयात येत आहेत, शारीरिक - मानसिक बदल झपाट्याने होत आहेत, लैंगिकतेच्या जाणिवा लहान वयात विकसित होत आहेत. त्यामुळे या जिज्ञासेपोटी ठेवल्या गेलेल्या शारीरिक संबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप देऊ नये, असाही एक मतप्रवाह आहे.
सहमतीनं शारिरीक वय १८ ऐवजी १६ वर्षे करावं, असा प्रस्ताव 'फौजदारी कायदा सुधारणा विधेयक २०१३'च्या प्रारुपात आहे. हे प्रारूप गुरुवारी केंद्रीय गृहखात्याकडून केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येण्याची शक्यता आहे.
लैंगिक छळासोबतच 'बलात्कार' हा शब्द या विधेयकात प्रथमच वापरण्यात आला आहे. महिलांवरील अत्याचार प्रकरणी कठोर शिक्षेची तरतूदही या प्रारुपामध्ये आहे. राजधानी दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या भीषण घटनेचे तीव्र पडसाद देशभर उमटले होते. असे प्रकार रोखण्यासाठी काय करता येईल, बलात्काकार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा कशी देता, यावर खल सुरू आहे. या सगळ्या घडामोडींचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारनं न्या. जे एस वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती.
या समितीनं केलेल्या शिफारशींनुसार, केंद्रीय गृहखात्यानं फौजदारी कायदा सुधारणा विधेयक २०१३चं प्रारूप तयार केलंय. त्यात, १६ वर्षीय तरुण-तरुणींना परस्पर सहमतीनं शरीरसंबंध ठेवण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ ठेवण्यात आलाय.