नवी दिल्ली : देशातल्या बँकांमध्ये 'इस्लामिक विंडो' नावानं शरियत बँका सुरू करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेनं ठेवलाय.
शरियत कायद्यानुसार व्याज देणं आणि घेणं दोन्ही निषिद्ध मानलं जातं. गेल्या अनेक वर्षांपासून यावर विचार सुरू आहे.
समाजातल्या आर्थिक दृष्टा कमजोर घटकांना व्याजमुक्त कर्ज देण्यास 'इस्लामिक विंडो'च्या प्रस्तावामुळे मदत होईल, अशी आशा आहे.
सध्या बँकांमध्ये पैशाचा महापूर आलाय. त्यामुळे येत्या काळात कर्जाचे व्याजदर खाली येण्याची शक्यता आहे.
पण, त्यापुढे जाऊन मोफत कर्जवाटप तातडीनं शक्य होईल का? याबाबत असूनही शंका आहेत. शिवाय भारतीय बँकांना याविषयी काहीही अनुभव नाही. त्यामुळे सध्या ताताडीनं हा प्रस्ताव लागू होईल असं चित्र नाही.