बाबरी विध्वंस : सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशातील सहा महत्त्वाच्या गोष्टी...

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी भाजपाचे वरिष्ठ नेते तसंच माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, माजी केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती तसंच उत्तरप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांच्यासहीत 13 नेत्यांवर बाबरी मस्जिद प्रकरणात जोरदार दणका दिलाय.

सहा उल्लेखनीय गोष्टी

1. हा महत्त्वाचा निर्णय देताना सीबीआयनं केलेली शिफारस स्वीकार करत या सर्वांवर बाबरी मस्जिद विध्वंसाचं षडयंत्र रचल्याचा आरोप कायम राहील, असा आदेश दिलाय.

2. लखनऊमध्ये ट्रायल कोर्टात दोन वर्षांत ही सुनावणी पूर्ण करण्याचा आदेश देण्यात आलेत.

3. उत्तरप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह वर्तमानात राजस्थानचे राज्यपाल आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर सध्या खटला चालणार नाही. पदावरून दूर झाल्यानंतर त्यांच्यावर खटला सुरू होईल.

4. महत्त्वाचं म्हणजे, लखनऊमध्ये होणारी सुनावणी दररोज (डे-टू-डे) होईल. तसंच त्याला स्थिगितीची परवानगी नसेल.

5. अगोदर रायबरेलीमध्ये सुनावणी झाली असल्यानं तीच सुनावणी नव्यानं होणार नाही तर त्याच्यापुढे खटला सुरू होईल... तसंच लखनऊच्या न्यायाधीशांची बदली होऊ शकणार नाही.

6. फिर्यादी पक्षाकडून दररोज एक तरी साक्षीदार कोर्टात उपस्थित राहील याची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवण्यात आलीय.