जाता जाता आघाडी सरकारची जनतेशी ‘दगाबाजी’!

पुणे : आघाडी सरकारनं जाता-जाता घेतलेल्या एका धक्कादायक निर्णयाची माहिती उघडकीस आलीय.

‘अँण्टी करप्शन ब्युरो’ म्हणजेच लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाला माहिती अधिकार कायद्यातून वगळंय. आघाडी सरकारनं सहा सप्टेंबरला याबाबत अधिसूचना काढलीय. 

जनतेला अंधारात आणि नियमांचे उल्लंघन करुन हा निर्णय घेतल्याचा आरोप माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केलाय. अधिसूचना काढण्यापूर्वी हरकती आणि सूचना मागवणे आवश्यक होतं. तसंच विधीमंडळाच्या पटलावर हा विषय ठेवणे आवश्यक होतं. 

मात्र, आघाडी सरकारनं 6 सप्टेंबर 2014 रोजी हा विभाग माहिती अधिकार कायद्यातून वगळल्याची अधिसूचना जारी केली. या बदलाची माहिती सहजासहजी कोणाच्या लक्षात येऊ नये, याचीदेखील खबरदारी आघाडी सरकारनं घेतलीय. 

सरकारच्या संकेतस्थळाऐवजी लाचलुचपत विभागाच्याच संकेतस्थळावर तेही कोपऱ्यात ही सूचना दर्शवली आहे. याबाबत आता राज्यपाल आणि माहिती आयोगाकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते तक्रार करणार आहेत. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.