विदर्भाला न्याय द्यायला भाजप सरकार अपयशी : राधाकृष्ण विखेपाटील

नागपूर : स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. दरम्यान, विदर्भ प्रश्नावर चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री गायब होते. विदर्भातील भाजपाचे किती आमदार उपस्थित आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करुन विदर्भाला न्याय द्यायला हे सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोप केला.

विदर्भातील १५७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट्य आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विदर्भात ११ लाख ३२ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येतील, अशी माहिती विदर्भातील सिंचन अनुशेषावरील चर्चेला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री गिराश महाजन  यांनी दिले.

दरम्यान, आघाडी सरकारने सुधारित प्रशासकीय मान्यता न दिल्याने विदर्भातील प्रकल्प रखडले. आधीच्या सरकारने चुकीच्या पद्धतीने सिंचन प्रकल्पाची कामे दिल. कोणत्याही परवानग्या न घेता मागील सरकारने फक्त टेंडर काढले
. ६ हजार कोटीचे बजेट असताना १ लाख कोटीची कामे दिली गेली, असा आरोप महाजन यांनी यावेळी केला.

विदर्भातील २ लाख १४ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक आहे.  सरकारचे पहिले वर्ष आहे. राज्यातील सगळे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायचे असतील तर ९० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडून ११ हजार कोटी, नाबार्डकडून १८ हजार कोटी रुपये कर्ज, १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज रोखे काढून उभे करत आहोत
. धरणातील पाणी गळती ५० टक्के आहे. ती थांबवण्यासाठी खुल्या कालव्या ऐवजी बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी देणार, असल्याची माहिती यावेळी महाजन यांनी दिली.