योगेश खरे, नाशिक : इमारतींमध्ये नियमबाह्य कपाट क्षेत्र बांधकाम घोटाळा उघड करणाऱ्या नाशिकच्या नगररचना सहसंचालकांना बदलीला सामोरे जावे लागले आहे. मात्र शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांनी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याकडे, कर्तव्यदक्ष सहसंचालकांची तक्रार केली. त्यानंतर त्यांची बदली झाली.
आपण सदनिका विकत घेताना बिल्डर सांगेल तेच मोजमाप गृहीतधरतो. नवीन फ्लॅटमध्ये आजकाल दोन फूट बाय आठ चौरस फूट बॉक्स काढून कपाटासाठी जागा करण्यात येते. ही जागा खरंतर मोफत एफएसआय अंतर्गत असते. मात्र जागा विकत घेणाऱ्याला बांधकाम व्यावसायिक चौरस फुटांप्रमाणे चार्जेस लावतात. इमारतींमधल्या लेआऊटपेक्षा जास्त बांधकाम तसंच फ्लॅटमधील अधिकृत कपाट क्षेत्रांच्या किमती लावल्या जात असल्याचं निदर्शनाला आलंय.
यावर जानेवारी २०१५ पासून
इमारतपूर्णत्वाचा दाखला द्यायला, नाशिकच्या तत्कालीन विजय शेंडे या नगररचना सहसंचालकांनी थांबवले. गेल्या सहा महिन्यापांसून याबाबत नगररचना मंत्रालयात निर्णयही प्रलंबित आहे.
हा घोटाळा उघड केला म्हणून विजय शेंडे यांची बदली पुण्याला करत शासनाने त्यांना त्यांच्या इमानदारीचं एकप्रकारे बक्षीसच दिल्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे. दरम्यान नवनियुक्त नगररचना सहसंचालक आकाश बागूल यांनीही इमारतींमधील अनधिकृत कपाटांचं काम बेकायदेशीर असल्याच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी मात्र याबाबत प्रशासन अवास्तव भूमिका घेत असल्याचा आरोप केलाय.
इमारतीतील कपाट क्षेत्र संदर्भातील निर्णय शासन स्तरावरच होणार आहे. शेंडेनी हा घोटाळा कागदपत्रावर आणला म्हणून आता प्रशासनाचीही कोंडी झाली आहे.
राज्यात सर्वत्र याच पद्धतीने लूट केली जात असल्याच तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. वैधमापन विभागानं याबाबत लोकांना जागरूक होण्याचं आवाहन केलं आहे. मात्र स्वतःला लोकाभिमुख म्हणवणारं राज्य सरकार, या प्रकरणात आपलं मत नागरिकांच्या पारड्यात टाकतं, की बांधकाम व्यवसायिकांना झुकतं माप देतं, याबाबत उत्सुकता आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.