भंडारा : अधिकाऱ्यांना काहीही होत नाही, त्यांची जास्तच जास्त बदली होते, असा समज करून घेणाऱ्यांसाठी ही बातमी महत्नाची आहे. कारण न्यायालयाने पुनर्वसन प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याने जिल्ह्याधिकाऱ्यासह दोन अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे.
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करताना न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी भंडारा दिवाणी न्यायालयाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी संभाजीराव सरकुंडे, उपविभागीय अधिकारी रवींद्र कुंभारे व कार्यकारी अभियंता पी.एन. वाकोडीकर यांना ३ महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे.
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या खैरी या गावाचे अशोकनगर येथे पुनर्वसन करताना अनियमितता व कायद्याचे उल्लंघन झाले. या प्रकरणी सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक रामदास पडोळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अधिकच्या संपादित जमिनीचा ताबा ४ आठवड्यांत सोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पालन केले नव्हते. त्यामुळे त्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपयांचा दंड भरावा लागला होता.
न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पडोळे यांनी पुन्हा उच्च न्यायालय व जिल्हा सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्ते पडोळे यांच्या जमीन पुनर्वसनाचे काम करण्यासाठी मनाई आदेश दिले होते.
या आदेशाला अधिकाऱ्यांनी न जुमानता पुनर्वसनाची कारवाई केली. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी सरकुंडे, उपविभागीय अधिकारी कुंभारे, कार्यकारी अभियंता वाकोडीकर यांना दोषी ठरवत ३ महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.