मराठवाडा-विदर्भाला वाढीव निधी द्यावा - केळकर समितीचा अहवाल

मुंबई : देशात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. मात्र महाराष्ट्राचा समान भौगोलिक विकास झालेला नाही, हे वास्तव आहे. ही त्रुटी दूर करण्याकरता उपाय सुचवण्यासाठी, डॉक्टर विजय केळकर समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचा अहवाल विधिमंडळात मांडण्यात आलाय.

राज्यात पाच लाख कोटींच्या विकासकामांचा अनुशेष आहे. डॉक्टर विजय केळकर समितीनं ही बाब निदर्शनास आणलीय. दुष्काळाचा भार वाहणारा मराठवाडा आणि स्वतंत्र राज्याची आस बाळगून असलेल्या विदर्भासाठी, या अहवालात केळकर समितीनं विविध उपाय सुचवलेत. यामध्ये वाढीव विकासनिधीची विशेष तरतूद या दोन भागांसाठी सुचवण्यात आलीय.

राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी मराठवाड्यासाठी २५ टक्के इतका निधी देण्याच्या शिफारसीचा यात समावेश आहे. याआधी मराठवाड्याला १८ टक्के इतका निधी मिळत होता तर विदर्भासाठी ३३ टक्के निधी देण्याचं केळकर समितीनं सुचवलंय. आतापर्यंत विदर्भाला २३ टक्के इतका निधी दिला जात होता. म्हणजेच मराठवाड्याच्या विकासासाठी ७ टक्के इतकी वाढीव निधीची शिफारस करण्यात आली असतानाच, विदर्भाकरता आर्थिक निधीचं प्रमाण १० टक्क्यांनी वाढवण्याचं केळकर समितीकडून सूचवण्यात आलंय. त्याच वेळी उर्वरित महाराष्ट्रासाठीच्या विकास निधीत मात्र कपातीचा विचार मांडण्यात आलाय. आतापर्यंत उर्वरित महाराष्ट्राला ५८ टक्के इतका आर्थिक निधी मिळत होता. तो आता तब्बल सतरा टक्क्यांनी घटवून ४१ टक्के करण्याची शिफारस केळकर समितीनं केलीय. 

विकास करताना भौगोलिक निकष काय निश्चित करावा यासाठीच्या शिफारशी सुद्धा केळकर समितीनं केल्यात. त्यामध्ये विदर्भाचा विकास करताना ‘प्रदेश’ हा निकष धरण्याचं समितीनं सूचवलंय तर मराठवाड्यासाठी विकासाकरता ‘जिल्हा’ हा निकष असावा, अशी शिफारस करण्यात आलीय त्याचवेळी उर्वरित महाराष्ट्राकरता तालुका हा निकष ठरवावा असा मुद्दा समितीनं मांडलाय.

विशेष बाब म्हणजे, वैधानिक विकास महामंडळांची रचना बदलण्याची शिफारससुद्धा समितीनं केलीय. त्यानुसार संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महामंडळ स्थापन करण्याचा मुद्दा सूचवण्यात आलाय. या खेरीज वैधानिक विकास महामंडळांत जिल्हा परिषद सदस्य, स्थानिक आमदार, सनदी अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची शिफारस केली गेलीय. प्रत्येक विभागातल्या योजनांची आखणी वैधानिक विकास महामंडळानं करावी आणि राज्य सरकारनं त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या मुद्याचाही यात समावेश आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.