पुणे : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वेवरील कॉन्ट्रॅक्टप्रमाणे ठरलेली 2869 कोटींची टोल रक्कम नोव्हेंबर 2016ला वसूल झाली.
सध्या सुरु असणारी टोल वसूली बेकायदा आहे. त्यामुळे ही टोल वसूली तातडीनं थांबवावी. त्याबाबत 15 दिवसात उत्तर द्यावं अथवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात एंटी करप्शन ब्युरोमध्ये तक्रार करणार असल्याचा टोल अभ्यासकांनी निर्णय घेतलाय.
2019 पर्यंत या मार्गावरील विद्यमान काँट्रॅक्टरकडे टोल वसुलीचे अधिकार आहेत. मात्र, निर्धारित केलेली रक्कम आधीच वसूल झाल्यामुळे ही टोल वसूली थांबवावी ही मागणी टोल अभ्यासकांनी केलीय.