महाराष्ट्रात लोडशेडींग अटळ

महाराष्ट्र 2012 पर्यंत लोडशेडींग मुक्त होणार नाही यावर आता महावितरणनंही शिक्कामोर्तब केलंय. ज्या भागातील वित्तीय हानी मोठी आहे त्यांना लोडशेडींग न करता विज देणं महावितरणला परवडणारं नाही. त्यामुळे लोडशेडींग अटळ आहे. त्यामुळे राज्य लोड शेडींग मुक्त होणार हा राज्य सरकारचा दावा फोल ठरलाय

Jaywant Patil जयवंत पाटील | Updated: Dec 13, 2012, 09:23 PM IST

www.24taas.com, मुंबई
महाराष्ट्र 2012 पर्यंत लोडशेडींग मुक्त होणार नाही यावर आता महावितरणनंही शिक्कामोर्तब केलंय. ज्या भागातील वित्तीय हानी मोठी आहे त्यांना लोडशेडींग न करता विज देणं महावितरणला परवडणारं नाही. त्यामुळे लोडशेडींग अटळ आहे. त्यामुळे राज्य लोड शेडींग मुक्त होणार हा राज्य सरकारचा दावा फोल ठरलाय
12-12-12 या मॅजिक फिगरचा मुहुर्त साधुन राज्य लोड शेडींग मुक्त होणार हा राज्य सरकारचा दावा फोल ठरलाय. विजेची उपलब्धता असुनही काही भागात लोड शेडींग कमी करण्यास महावितरणच नकार दिलाय. त्यामुळे 2012 मध्ये महाराष्ट्र 100 टक्के लोडशेडींग मुक्त होणार नाही यावर आता शिक्कमोर्तब झालंय. राज्यातल्या अनेक भागातील ग्राहक विजेची बिलंच भरत नाहीत. त्यामुळे ज्याभागात मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी आहे त्या भागांमध्ये अखंडीत वीजपुरवठा करणं महावितरणला शक्य नसल्याचं सांगण्यात आलंय. त्यामुळे लोडशेडींग अटळ असल्याचं स्पष्ट झालंय.
राज्यात एकुण 1100 फिडर्सवर प्रचंड प्रमाणात थकबाकी आहे. मात्र याचा फटका या भागांमधल्या प्रामाणिक वीज ग्राहकांनाही बसतोय. थकबाकीदारांच्या यादीत जळगाव अग्रेसर आहे... जळगावातील तब्बल 208 फिडर्सवर मोठ्या प्रमाणात थकबाकीदजार आहेत. तर नाशीकमध्ये अशा फिडर्सची संख्या 173 आहे. नांदेडमध्ये 149 फिडर्स काळ्या यादीत आहेत... औरंगावाबमध्ये ही संख्या 147वर आहे... अमरावतीतही 135 फिडर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर थकबाकीदार आहेत.
आता माहावितरणनंच लोडशेडिंगबाबत भूमिका स्पष्ट केल्यामुळं सराकरचा लोडशेडिंग मुक्त राज्याचा दावा पूर्णपणे फोल ठरलाय.