केंद्राच्या मदतीतही ‘दुष्काळ’! राज्य सरकार तोंडावर...

www.24taas.com, नवी दिल्ली
दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून राज्य सरकारला कोणतीही ठोस मदत मिळालेली नाही. दोन दिवस पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिगटाशी झालेल्या चर्चांमध्ये प्रस्ताव ठेवण्यात आले. मात्र, त्यावर तातडीने निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या पदरी निराशा आलीय. यातून राज्य सरकारचा आततायीपणा पुन्हा एकदा समोर आलाय.
प्रचंड गाजावाजा करत राज्य सरकारनं १२३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून केंद्राकडे ३ हजार ७६१ कोटींची मागणी केली खरी पण चर्चेपलिकडे काहीही निप्षन्न होऊ शकलेलं नाही. याला राज्य सरकारचं घाई गडबडीचं धोरणच कारणीभूत ठरलंय. केंद्राकडे मदत मागताना राज्य सरकारच्या बऱ्याच त्रुटी समोर आल्यायेत. राज्य सरकारनं १२३ तालुके दुष्काळी जाहीर केले असले तरी केंद्र सरकार मात्र निकषांशिवाय मदत द्यायला तयार नाही. अनेक मंत्र्यांनी केवळ स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्याच्या उद्देशानं आपले तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घुसडले आहेत. त्यामुळेच मदत मिळण्यास उशीर होतोय.
कायद्यात दुष्काळाची तरतूदच नसताना राज्यसरकारनं दुष्काळ जाहीर केला. पण १५ डिसेंबरनंतर गावनिहाय अंतिम पैसेवारी ठरवून दुष्काळग्रस्तांसाठी लाभाच्या उपाययोजना राबवल्या जातील, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याची घाई का केली? असा प्रश्न निर्माण झालाय.
सरकारच्या या अपयशावर विरोधकांनीही टीकेची संधी सोडलेली नाही. एकूणच सरकारच्या आततायीपणामुळे दुष्काळग्रस्तांच्या पदरी निराशाच आलीय. केंद्राकडून मदत मिळवायची असेल तर सरकारनं आणखी घोळ न घालता किमान त्रुटी दूर करणं अपेक्षित आहे. अन्यथा दुष्काळग्रस्तांवर दुष्काळात तेरावा महिना असं म्हणण्याची वेळ येईल.