'पाणी म्हणजे पैका...'; पण, सरकार भिकारी!

फाईल फोटो

मुंबई : तहान लागल्यावर विहीर खोदायची सवय राज्य सरकारला लागलीय. यंदा पावसानं ओढ दिल्यानं राज्यात तीव्र पाणीटंचाईचं संकट उभं राहिलंय. पाण्याचं दूरगामी नियोजन करावंसं सरकारला वाटतंय, पण ते टंचाई निर्माण झाल्यावर... राज्यातील पाण्याचं नियोजन करण्यात जलसंपदा खातं कसं कमी पडतंय, हे आता उघड झालंय.

पावसाच्या पाण्यासाठी तहानलेल्या जमिनी... आभाळात नुसतेच काळे ढग, पण पाऊस मात्र नाही... ढगातून पाणी कोसळण्याचा हा मोसम... पण, पाऊसच पडत नसल्यानं शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आलंय. महाराष्ट्रात जूनमध्ये पाऊस पडतो, फार फार तर जुलैमध्ये नक्की पाऊस पडतो... हेच गृहित धरून जलसंपदा खातं पाण्याचं नियोजन करतं. पावसाच्या प्रमाणानुसार धरणांतून पाणी सोडण्याचं नियोजन केलं जातं.

राजस्थान असो वा अन्य राज्यांतले कमी पाऊस पडणारे प्रदेश असोत, तिथं पाण्याचं दीर्घकालीन नियोजन केलं जातं. पण महाराष्ट्रात पाऊस पडला नाही तर हळूहळू पाणी कपात सुरू केली जाते. वास्तविक पाण्याचं लाँग टर्म नियोजन केलंच जात नाही.
आता अर्धा जुलै संपला तरी अनेक भागात पावसाचा पत्ताच नाही. सध्या राज्यातील छोट्या मोठ्या धरणांमध्ये अवघे २२ टक्के एवढंच पाणी शिल्लक आहे. यंदाच्या हंगामात पुरेसा पाऊस झाला नाही तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल, हे वास्तव आता कुठं सरकारला समजू लागलंय. त्यामुळं पाण्याच्या दीर्घकालीन नियोजनाची चर्चा सुरू झालीय. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्य जलसंपदा मंत्री राजेंद्र मुळक यांनाही आता दीर्घकालीन पाण्याच्या नियोजनाची गरज दिसतेय. पाणीटंचाई जाणवू लागल्यानंतर सरकार जागं होतं आणि पाणी काटकसरीनं वापरण्याचे डोस पाजले जातात. मात्र, नियोजनातच आपली चूक होतेय, हे सरकार मान्य करायला तयार नाही.

‘पाणी म्हणजेच पैका...’ अशी ग्रामीण भागात म्हण आहे. निदान आता तरी पाणी बचतीचं महत्त्व उमजून मायबाप सरकार थेंबे थेंबे तळे साचवील काय...?

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.