'कर्जमाफी'ऐवजी हे दोन पर्याय सरकारच्या विचाराधीन...

मुंबई : राज्यात शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीबाबत सरकारवर जोरदार दबाव आहे. असं असलं तरी दोन पर्यायांचा विचार सरकार करत आहे.  

शेतकऱ्यांना पीक घेताना लागणाऱ्या गोष्टी सरकार स्वतः खरेदी करून शेतकऱ्यांना देणार, असा विचार सरकार करत आहे. राज्यातील २२ पिकांना सरकार स्वतः हमी भाव देण्यावरही सरकार विचार करत आहे. 

सरकारसमोर पहिला पर्याय...

पीक घेताना शेतकऱ्यांचं प्रामुख्याने खर्च होतो तो बियाणे, खत, शेतमजूर, पाणी आणि वीज या गोष्टींवर... या प्रामुख्याने लागणाऱ्या गोष्टी सरकार स्वतः खरेदी करून एखाद्या एनजीओ किंवा विविध संस्थांच्या माध्यमातून पुरवू शकतं का? यावर सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे.  

पावसाळ्यापूर्वी ज्यांची कर्ज थकीत आहेत ज्यांना पीक कर्ज मिळणार नाही, त्या शेतकऱ्यांना बियाणं, खतं, पीक औषध सरकार पुरवू शकतं... यामध्ये, हा सगळा खर्च सरकार उचलणार, शेतकऱ्यांना पैसे न देता या गोष्टी खरेदी करून शेतकऱ्यांना देणार, यातून पाच एकरपर्यंत शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च शून्य करण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, ज्यायोगे त्यांच्यावर कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही. पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा उपाय केल्यास साधारण चार हजार कोटी खर्च होईल. मनरेगाच्या माध्यमातून शेतीच्या कामाला शेतमजूर देण्यात येतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही.

सरकारसमोर दुसरा पर्याय

शेतकऱ्यांची सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे त्यांच्या पिकाला हमी भाव मिळत नाही. त्यामुळे सरकार स्वतः शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमी भाव देण्याच्या विचारात आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या २२ पीकांची निवड करून त्यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्याला हमी भाव देता येईल का? यावरही सरकारमध्ये विचारमंथन सुरू आहे. 

यात कांदा, तूर, चणा डाळ, कापूस, संत्रा, द्राक्ष, टोमॅटो ज्या पिकांना दरवर्षी योग्य किंमत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसतो. या पिकांचा सरकार हमी भाव ठरवणार... त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळून शकेल. बाजारात जो भाव चालू आहे पिकाचा तो हमी भावापेक्षा कमी असेल तर ती तूट सरकार देणार... त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी मिळू शकेल. हे दोन पर्याय राबवले तर शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावे लागणार नाही आणि त्यांच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय ही होईल म्हणून सरकार या दोन कलमी कार्यक्रमावर विचार करत आहे. 

या दोन कलमी कार्यक्रमामुळे सरकारवर साधारणत: १० हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. कर्जमाफीपेक्षा कायमस्वरूपी शेतकऱ्याला कशी मदत करता येईल या दिशेने सरकारचा विचार सुरू आहे. शिवाय, पावसाळ्यापूर्वी शेतकऱ्यांना थोडा तरी दिलासा मिळावा म्हणून सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.