सत्ताधारींनी पाडली छाप, विरोधक ठरले निष्प्रभ

नागपूर : नागपूरच्या कडाक्याच्या थंडीत सुरू असलेल्या गरमागरम हिवाळी अधिवेशनाचं आज सूप वाजलं... या अधिवेशनात दुष्काळग्रस्त शेतक-यांच्या मदतीसाठी 7 हजार कोटी रूपयांचं आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आलं... 

त्याशिवाय गारपीटग्रस्त शेतक-यांनाही मदतीचा हात देण्याचं आश्वासन सरकारच्या वतीनं देण्यात आलं... अनुशेषग्रस्त विदर्भाच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अधिवेशनात घोषणांचा पाऊस पाडला... 

विदर्भाला स्वायत्त राज्याचा दर्जा द्या आणि मराठवाडा-विदर्भाला वाढीव निधी द्या, अशा शिफारसी करणारा डॉ. विजय केळकर समितीचा अहवाल विधीमंडळात मांडण्यात आला. मात्र त्यावर चर्चा न झाल्यानं विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. केळकर अहवालावर चर्चा करण्यासाठी पाच दिवसांचे स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.. 

मुंबईच्या विकासासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमण्याच्या प्रस्तावाचं मुख्यमंत्र्यांनी या अधिवेशनात समर्थन केलं... हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं, एडव्होकेट जनरलच्या सल्ल्यानुसार मराठा आरक्षण विधेयक नागपूर अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलं. मात्र या विधेयकात मुस्लिम आरक्षणाचा उल्लेख नसल्यानं शेवटच्या दोन दिवसांत विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला... 

या अधिवेशनात विविध 11 विधेयके मंजूर करण्यात आली. विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी राधाकृष्ण विखे पाटील आणि विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी धनंजय मुंडे यांच्या नावाची घोषणाही याच अधिवेशनात करण्यात आली... आता येत्या 9 मार्च रोजी मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे...

अधिवेशनातील वैशिष्ट्ये 

दुष्काळग्रस्त शेतक-यांसाठी 7000 कोटींचे पॅकेज
गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी मदत
मराठा आरक्षणाबाबतच्या नव्या विधेयकासह 11 विधेयके मंजूर
केळकर समितीचा अहवाल सभागृहात सादर
22 विकास आराखड्यांना मंजूरी
नागपूरसाठी आयआयएम (इंडियन इन्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट)ची घोषणा
यासह अनेक महत्त्वाच्या घोषणा सरकारने या अधिवेशनात केल्या.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.