'इनऑर्बिट' मॉलला न्यायालयाचा दणका..

 महानगरपालिकेच्या मोक्याच्या जमिनींचे बळकावण्याचे प्रकार समोर आले आहे. महानगरपालिकेच्या जमिनींवर रातोरात अनाधिकृत टॉवर उभे राहण्याचे प्रकार नवी मुंबईत आता काही नवे राहिलेले नाहीत... पण, 'इनऑर्बिट' मॉलला मात्र याच्या परिणामांना सामोरं जावं लागणार, असं दिसतंय.

Updated: Nov 22, 2014, 09:29 PM IST
'इनऑर्बिट' मॉलला न्यायालयाचा दणका.. title=

नवी मुंबई :  महानगरपालिकेच्या मोक्याच्या जमिनींचे बळकावण्याचे प्रकार समोर आले आहे. महानगरपालिकेच्या जमिनींवर रातोरात अनाधिकृत टॉवर उभे राहण्याचे प्रकार नवी मुंबईत आता काही नवे राहिलेले नाहीत... पण, 'इनऑर्बिट' मॉलला मात्र याच्या परिणामांना सामोरं जावं लागणार, असं दिसतंय.
 
वाशी सेक्टर '३१ ए'मध्ये के. रहेजा कॉर्पोरेशनने उभारलेल्या 'इनऑर्बिट' मॉलची जागा पुढील सहा माहिन्यांमध्ये सिडकोला हस्तांतरीत करण्यात यावा, असा आदेशच हायकोर्टानं दिलाय.

३० हजार ६०० मीटरची ही जागा कमी दरात सिडकोने रहेजा कॉर्पोरेशन यांना मॉलसाठी दिली होती. तेही कोणत्याही प्रकारचं टेंडर न भरता... २२ हजार स्केअर मीटरला जागा देणे होते मात्र केवळ १० हजार २५० स्केअर मीटरला ही जमीन दिली गेली. यामध्ये सिडको प्रशासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. मूळ जागेच्या बाजूच्या १० हजार स्केअर मीटरवर सुशोभिकरणासाठी जपानी पद्धतीचे गार्डन उभारले जाईल, असे के. रहेजा कॉर्पोरेशनने सिडकोला सांगितले होते.
 
मात्र, दहा वर्ष उलटूनही गार्डन उभारण्यात आले नाही. मॉल आणि हॉटेल उभारत के रहेजा कॉर्पोरेशन इतर जागाही बळकवण्याच्या बेताक आहे. या विरोधात २००३ मध्ये हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर कोर्टाने आता हा भूखंड पुढील सहा महिन्यात सिडकोला हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.